फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयकर विभागाच्या छापेमारी नंतर बीबीसीच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. आयकर विभागाच्या सर्वेक्षण अहवालानंतर सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ED) बीबीसी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीबीसीने परकीय चलन विनिमय कायद्याचे (FEMA) उल्लंघन केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. यासंबंधी ईडीने काही कागदपत्रं जप्त केली असून अधिकाऱ्यांच्या साक्षीसुद्धा नोंदवल्या आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यांमध्ये आयकर विभागाकडून बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांवर धाडी टाकण्यात आलेल्या. यावेळी आयकर विभागाकडून सलग 60 तास चौकशी करण्यात आलेली. या चौकशीमध्ये डायरेक्टरसह सहा कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. आयकर विभागाकडून तब्बल 60-70 अधिकारी या मिशनमध्ये सहभागी झाले होते. या चौकशीनंतर आयकर विभागाकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं. ज्यामध्ये आयकर विभागाने म्हटलं आहे की, बीबीसीचा एकुण व्यवसाय आणि होणाऱ्या नफ्यामध्ये तफावत दिसून येते. तसंच हस्तांतरण किंमतीच्या (Pricing Documentation) नियमाचं ही उल्लंघन केलं आहे. याविषयी बीबीसीला वारंवार नोटीस पाठवल्या होत्या मात्र, यामध्ये काही सुधारणा न झाल्यामुळे ही कारवाई केल्याचे स्पष्ट केलं होतं.
Enforcement Directorate has filed a case against BBC under Foreign Exchange Management Act for irregularities in foreign funding: ED pic.twitter.com/NSsv4zoZW5
— ANI (@ANI) April 13, 2023
बीबीसीची चौकशी कधी सुरू झाली
जानेवारी महिन्यामध्ये बीबीसीकडून 2002 च्या गुजरात दंगलवर आधारित एक माहितीपट (Documentary) प्रदर्शित करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून या माहितीपटावर पूर्णत: बंदी घातली गेली. यावरून बरचं राजकीय वातावरण तापलं होतं. त्यातच आयकर विभागाकडून छापेमारी करण्यास सुरूवात झाल्यावर ही कारवाई केवळ सूडबुद्धीने करत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून होऊ लागला होता.
काय आहे फेमा (FEMA) कायदा
फेमा ज्याला आपण मराठीत परकिय चलन विनिमय कायदा असं म्हणतो. विदेशी व्यापार व गुंतवणूकीमध्ये सुलभता यावी यासाठी फेमा कायदा 1999 साली अस्तित्वात आला. मात्र त्याची अमंलबजावणी ही जून 2000 पासून सुरू झाली.
1974 सालापासून आपल्याकडे परकीय चलनावरील नियंत्रणासाठी फेरा नावाचा कायदा होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जायची. या कायद्या अंतर्गत परकिय चलनासंबंधित कोणताही व्यवहार करायचा असेल तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची परवानगी घ्यावी लागत असे. तसचं कोणत्याही भारतिय नागरिकाकडे परकिय चलन असेल तर त्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा हक्क असायचा. त्यामुळे हे चलन आरबीआयकडे जमा करावं लागायचं. एकप्रकारे परकिय चलनावर पूर्ण नियंत्रण मिळवणारा हा कायदा होता. अशा जाचक अटीमुळे विदेशी व्यापारामध्ये नकारात्मक परिणाम होऊन देशातल्या विदेशी चलनाचं प्रमाण घटू लागलं.
त्यामुळे 1999 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करुन नवीन फेमा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार परदेशी चलनाच्या माध्यमातून केला जाणारा व्यापार व गुंतवणूक यामध्ये सुसूत्रता आण्यास मदत झाली. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला अनुरूप नियम तयार करून परकीय चलनाच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रीत केलं.
