इन्कम टॅक्स विभागाने बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांवर धाडी टाकून सुरू केलेल्या चौकशी गुरुवारी (दि.16 फेब्रुवारी) रात्री 60 तासांनंतर संपली. या 60 तासांच्या चौकशीत आयटीच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीच्या ऑफिसेसमध्ये काम करणाऱ्या निवडक कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती घेतली.
बीबीसीच्या भारतातील मुंबई आणि दिल्लीतील ऑफिसवर इन्कम टॅक्स विभागाने मंगळवारी (दि. 14 फेब्रुवारी) सकाळी 11.30 वाजल्यापासून चौकशीस सुरूवात केली होती. ही चौकशी तब्बल 60 तास सुरू होती. ती गुरूवारी (दि. 16 फेब्रुवारी) रात्री उशिरा संपली. या चौकशीत इन्कम टॅक्स विभागातील सुमारे 60 ते 70 अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांनी तिथल्या कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप, आणि कॉम्प्युटर ताब्यात घेऊन त्याचा बॅकअप घेतला. तसेच काही कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहितीही घेतली. या माहितीची आयटी आधिकाऱ्यांनी यादी तयारी करून, त्यानुसार त्यांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. तर काही कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत, अशी माहिती आयटीच्या अधिकाऱ्यांनी पीटीआयला दिली आहे.
इन्कम टॅक्स विभागाने बीबीसीकडून मिळालेल्या माहितीची डिजिटल आणि कागदोपत्री माहिती जमा केली आहे. कंपनीचे आर्थिक व्यवहार, कंपनीची अंतर्गत रचना आणि बीबीसीशी संबंधित इतर गोष्टींची माहिती इन्कम टॅक्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विचारल्याचे समजते. या चौकशीबाबत इन्कम टॅक्स विभागाने अधिकृतरीत्या काहीच माहिती दिलेली नाही. पण बीबीसीने मात्र गुरूवारी (दि. 16 फेब्रुवारी) संध्याकाळी एक निवेदन प्रसिद्ध करत इन्कम टॅक्स विभागातील अधिकारी दिल्ली आणि मुंबईच्या कार्यालयातून बाहेर पडल्याची माहिती दिली. तसेच या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीने योग्य ते सहकार्य केल्याचे सांगून हे प्रकरण लवकरच संपेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच बीबीसीने या निवेदनाद्वारे आपल्या सहकाऱ्यांचेही आभार मानले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांना दीर्घ चौकशीला सामोरे जावे लागले, काही जणांना रात्री ऑफिसमध्ये थांबावे लागले, त्यांच्याबद्दल बीबीसीने सहानुभूती दर्शवली आहे.
Table of contents [Show]
बीबीसीवर ट्रान्सफर प्रायसिंगचे उल्लंघन केल्याचा आरोप
बीबीसीने भारत सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नसल्याचे म्हटले आहे. याबाबत बीबीसीला वेळोवेळी नोटीसही पाठवण्यात आली होती. पण बीबीसीकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते. त्यामुळे इन्कम टॅक्स विभागाने रितसर नियमाला धरून ही कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. मंगळवारी आयटीच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रान्सफर प्रायसिंग (Transfer Pricing) या विषयाशी संबंधित चौकशी करण्यासाठी ही धाड टाकल्याचे सांगितले होते.
बीबीसीवरील कारवाईला राजकीय रंग?
बीबीसीवर टाकलेल्या या छाप्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा रंगू लागली होती. कारण बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयीची डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध केली होती. या डॉक्युमेंटरीवरून राजकीय कलह उलटा होता. ही डॉक्युमेंटरी त्वरित हटवावी, अशी मागणी होत होती. त्याच दरम्यान इन्कम टॅक्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयावर धाडी घातल्या. पण केंद्र सरकार आणि इन्कम टॅक्स विभागाने याला धाडी असे न म्हणता हे नियमाला धरून सर्वेक्षण सुरू असल्याचे म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय मिडियात उलट-सुलट चर्चा
बीबीसीच्या भारतातील मुंबई आणि दिल्लीच्या कार्यालयावर टाकलेल्या छाप्याचे आंतरराष्ट्रीय मिडियामध्ये चर्चा होऊ लागली आहे. बऱ्याच माध्यमांचे असे म्हणणे आहे की, इन्कम टॅक्स विभागाचे हे छापे म्हणजे सूडापोटी केलेली कारवाई आहे. बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत टीकात्मक टीपणी करणारी डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध केल्यानंतर ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय सुडापोटी केल्याचे ब्लूमबर्ग, गार्डिअन, अल-जजिरा, पाकिस्तानमधील डॉन, फ्रान्समधील एएफपी न्यूज एजन्सी, न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले आहे.
मानवधिकार संस्थांनीही नोंदवला निषेध
न्यूयॉर्कमधील कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (Committee to Protect Journalist-CPJ) या संस्थेने भारत सरकारला पत्रकारांना त्रास देणे बंद करा, असे आवाहन केले आहे. तर मानवाधिकार संस्थेने म्हटले आहे की, भारत सरकार ऑक्सफॅमसहित कितीतरी सामाजिक संस्थांना इन्कम टॅक्सची भीती दाखवत आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वतंत्रतेच्या अधिकारांची पायमल्ली सुरू असून ती लवकर बंद करावी, अशी मागणी मानवधिकार संस्थांनी केली आहे.
