डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रामुख्याने भारताच्या संविधान निर्मितीमध्ये असलेल्या त्यांच्या प्रमुख भूमिकेसाठी ओळखले जाते. याशिवाय, या महामानवाने अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठीही आयुष्यभर लढा दिला. मात्र, बाबासाहेबांची अर्थशास्त्रज्ञ म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका होती, हे खूप कमी जणांना माहिती आहे.
अर्थशास्त्रात पीएचडी करणारे पहिले भारतीय ते आरबीआयच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यापर्यंत, त्यांचे अर्थविश्व व्यापक होते व भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणामही पाहायला मिळतात. बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्ताने (14 एप्रिल) त्यांच्या अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून असलेल्या त्यांच्या भूमिकेविषयी जाणून घेऊयात.
अर्थशास्त्रात पीएचडी करणे पहिले भारतीय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वर्ष 1907 मध्ये मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले. पुढे त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्रात पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी बडोद्याच्या महाराजांकडून मिळालेल्या शिष्यवृत्तीच्या मदतीने अमेरिका गाठली.
अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रातच पदव्युत्तर व पुढे पीएचडी पूर्ण केली. पीएचडीसाठी त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होता National Dividend : A Historical and Analytical Study. यामध्ये त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मागील अनेक दशकांचा लेखाजोखा मांडला.
त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधूनही अर्थशास्त्रातच डॉक्टरेट डिग्री पूर्ण केली. यावेळी त्यांच्या प्रबंधाचा विषय होतो 'दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी'. यामध्ये बाबासाहेबांनी भारतीय चलनाबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. अर्थशास्त्र विषय घेऊन पीएचडी पूर्ण करण्याची कामगिरी करणारे ते पहिले भारतीय आहेत.
आरबीआयच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका
आज भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. हिल्टन-यंग कमिशनच्या शिफारसीद्वारे 1935 साली आरबीआयची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या कमिशनने आरबीआयची शिफारस करण्यामागे बाबासाहेबांची महत्त्वाची भूमिका होती.
प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या प्रबंधामध्ये त्यांनी भारतीय चलनाबाबत भूमिका मांडली.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जॉन केन्स व बाबासाहेबांची रुपयाच्या विनिमयाबाबत वेगळी भूमिका होती. केन्स हे गोल्ड एक्सचेंड स्टँडर्डच्या बाजूने होते, तर बाबासाहेब हे गोल्ड स्टँडर्डच्या बाजूने होते. त्यांच्या मते, यामुळे चलनस्थैर्य शक्य नाही, असे बाबासाहेबांचे मत होते. त्यांनी हिल्टन-यंग कमिशनसमोरही याबाबत भूमिका मांडली. पुढे या कमिशनने वेगवेगळ्या साक्षींच्या आधारावर आरबीआयच्या स्थापनेची शिफारस केली.
बाबासाहेबांचे इतर आर्थिक विचार
बाबासाहेबांनी त्यांच्या प्रबंध व लेखातून भारतातील शेतीशी संबंधित समस्येबाबतही भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, भारतातील शेती व्यवस्याच्या अधोगतीला जमिनीचा लहान आकार कारणीभूत आहे. शेतीचे एकत्रीकरण करून ते राज्य अथवा शेतकरी सहकारी संस्थेद्वारे व्यवस्थापन केले जावे. जमिनीच्या मोठ्या आकारामुळे खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढण्यास मदत होऊ शकते.
केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये आर्थिकबाबी बाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर स्वतःचा खर्च स्वतः भागवण्यासाठी महसूल गोळा करायला हवा. केवळ केंद्र महसूल गोळा करत असल्यास, प्रांताची भूमिका खर्चापूरती मर्यादित राहते. थोडक्यात, सरकारच्या प्रत्येक स्तराने त्याच्या खर्चासाठी स्वतःचा महसूल वाढवला पाहिजे, असे मत ते व्यक्त करतात.
