Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यास मनाई करा, असा प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपन्यांनी IRDAI ला सुचवला आहे. विमा नसलेल्या वाहनांना फास्ट टॅगही देऊ नका, असे विमा कंपन्यांनी सुचवले आहे. 'बिमा मंथन' या कार्यक्रमात सादर केलेल्या प्रेझेंनटेशनमध्ये असा प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी सरकारला सुचवला आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे.
भारतामध्ये विमा क्षेत्राची वाढ इतर देशांच्या तुलनेने कमी आहे. या क्षेत्रामध्ये वाढीच्या अनेक संधी आहेत. आरोग्य विमा काढण्यास नागरिक टाळाटाळ करतात. त्याचप्रमाणे मोटार विमा काढण्याचे प्रमाण किंवा रिन्यू करण्याचे प्रमाण कमी आहे. देशात सुमारे 54% गाड्यांचा विमा नाही, असा अंदाज वर्तवला जातो.
वाहनांचा विमा काढण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी इन्शुरन्स कंपन्यांनी एक वेगळाच प्रस्ताव पुढे आणला आहे. ज्या वाहनांचा विमा नसेल त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यास मनाई करा, असा प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (IRDAI) दिला आहे. इर्डाद्वारे 'बिमा मंथन' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. यामध्ये विमा कंपन्यांनी जे प्रेझेंटेशन सादर केले त्यामध्ये हा प्रस्ताव असल्याचे वृत्त सुत्रांच्या हवाल्याने इकॉनॉमिक्स टाइम्सने दिले आहे.
Table of contents [Show]
विना इन्शुरन्स वाहने समजण्यासाठी एक अॅप बनवण्याची कल्पना विमा कंपन्यांनी मांडली. हे अप परिवहन विभागाच्या M-Parivahan या अॅपसोबत जोडण्यात येईल. या अॅपद्वारे वाहनाचा विम्या संबंधित स्टेटस तत्काळ दिसेल. यासाठी इंधन कंपन्यांचीही मदत घेण्यात येऊ शकते. पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यास वाहन गेल्यास क्विक स्कॅनकरुन वाहनाचा विमा आहे की नाही हे समजेल. जर वाहनाचा विमा नसेल तर इंधन भरण्यास मनाई करण्यात यावी, असे या प्रस्तावात म्हटल्याचे समोर आले आहे.
कॅमेरा स्कॅनद्वारे वाहनाचा विमा आहे आहे की नाही हे समजेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार थर्ड पार्टी विमा वाहनांसाठी अनिवार्य आहे. भारतामध्ये अंदाजे 54% वाहनांचा विमा नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, तीनचाकी वाहने आणि कमर्शिअल वाहनांचा विमा नसल्याचा अंदाज आहे. वाहन खरेदी करताना विमा कवच असते. मात्र, त्यानंतर इन्शुरन्स कव्हर रिन्यू केला जात नाही. जर विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल भरण्यास मनाई केली तर विमा काढण्याचे प्रमाण वाढेल, त्यामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
54% वाहनांचा अंदाजे प्रिमियम 40 हजार कोटी इतका आहे. यावर वस्तू आणि सेवा कर 7 हजार कोटी इतका होईल. हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल, असे विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव विविध मंत्रालये आणि संबंधित संस्थांकडे पाठवण्यात येईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
ज्या वाहनांचा विमा नसेल त्यांना फास्ट टॅग देऊ नका असाही प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी इन्शुरन्स अथॉरिटीला दिला आहे. विमा नसलेल्या वाहनाला फास्ट टॅग दिला नाही, तर ही वाहने बाहेर पडणारच नाहीत. रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि इंडस्ट्र्री काउंन्सिल यावर विचार मंथन करत असल्याची माहितीही पुढे आली आहे. मोटार इन्शुरन्स नसलेली वाहने शोधण्यास यामुळे सोपे होईल, असे विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
नोट - या आशयाची बातमी इकॉनॉमिक टाइम्सने प्रकाशित केली आहे. त्या बातमीतील काही संदर्भ येथे देण्यात आले आहेत.
न्यू पोस्ट
