गृहकर्ज घेताना, वाहन कर्ज घेताना किंवा संपत्ती गहाण ठेऊन त्यावर कर्ज घेताना आपल्याला बँकेकडे संपत्तीची कागदपत्रे जमा करावी लागतात. कर्जाची संपूर्ण परतफेड जोवर होत नाही तोवर ही कागदपत्रे बँकेकडेच असतात. अनेकदा कर्जाचा कालावधी हा 10, 20 किंवा 30 वर्षांचा देखील असतो. मोठ्या कष्टाने पैसे जमवून लोक कर्जाचे हफ्ते भरतात मात्र कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतर देखील त्यांना त्यांच्या संपत्तीची कागदपत्रे वेळेवर मिळत नाहीत.
तुम्हाला किंवा तुमच्या नातेवाईकांना अथवा मित्र मंडळींना असा अनुभव आला असेल. यात ग्राहकांना विनाकारण मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. बँकेच्या अशा धोरणामुळे खातेधारकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तशा तक्रारी आरबीआयकडे मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. याबाबत आता खुद्द RBI नेच बँकांना काही सुचना केल्या आहेत.
आरबीआयने गेल्या वर्षी मे महिन्यात माजी डेप्युटी गव्हर्नर बीपी कानुंगो यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने काल सोमवारी त्यांचा अहवाल आरबीआयकडे सुपूर्द केला आहे. या अहवालात ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्वाचे अशा सूचना केल्या गेल्या आहेत. या अहवालात असे म्हटले आहे की, कर्ज खाते बंद झाल्यानंतर कर्जदारांना त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे लवकरात लवकर मिळावी यासाठी आरबीआयने कालमर्यादा ठरवावी. निश्चित केलेल्या वेळेत खातेदारांना त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे न मिळाल्यास बँकेकडून दंड आकारण्याची देखील शिफारस करण्यात आली आहे. अशी नियमावली घालून दिल्यास बँका नियमाच्या कक्षेत राहून काम करतील आणि खातेधारकांना देखील वेळेत त्यांची कागदपत्रे मिळतील असे समितीने म्हटले आहे.
…तर ग्राहकांना द्यावी लागेल भरपाई
कर्ज घेताना ग्राहक आपल्या संपत्तीची कागदपत्रे मोठ्या विश्वासाने बँकेकडे देत असतो. कर्जाची परतफेड जोवर होत नाही तोवर त्या मूळ कागदपत्रांची काळजी घेणे हे बँकेचे काम आहे. परंतु बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांच्याकडून मालमत्तेची कागदपत्रे गहाळ झाल्यास, बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या स्वत: च्या खर्चावर कागदपत्रांच्या प्रमाणित नोंदणीकृत प्रती ग्राहकांना मिळवून द्याव्या लागतील असे देखील समितीने म्हटले आहे. तसेच अशा प्रकरणात ग्राहकांना किती दिवसांत त्यांची कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावी याची देखील कालमर्यादा आरबीआयने घालून द्यायला हवी असे समितीने म्हटले आहे.
