Traffic Rules : तुम्हाला घाईच्या वेळी वाहतूक पोलिसांनी कधी अडवलंय का? आणि त्यातच तुमच्याकडे ते मागत असलेली कागदपत्रं नसतील तर आणखीनच गोंधळ उडतो. दंड भरायला लागल्यामुळे मनस्ताप होतो तो वेगळाच. त्यामुळे वाहन चालवताना कुठली कागदपत्रं आवश्यक आहेत आणि ती नसतील तर दुसरा काय उपाय आहे समजून घेऊया…
तुम्हांला ऑफिसला जायला उशीर झालेला असतो. एकदम घाईत तुम्ही घरून निघता. गाडीला किक मारता आणि सुसाट गाडी पळवता. नेमक्या अशावेळी ट्रॅफिक पोलीस तुमची गाडी अडवतो आणि तुमच्याकडे गाडीची कागदपत्रे मागू लागतो.
अगोदर गाडीचा वाहन परवाना पोलीस मागतात, तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं की तुम्ही तुमचं पाकीट घरीच विसरला आहात.पोलीस पुढे RC बुक मागतात, ते देखील तुम्ही आणलेलं नसतं.
पोलिसांना समजून येतं की तुम्ही गाडीची कागदपत्रं आणलेली नाहीत. आता पोलीस तुम्हांला गाडीचा विमा, पीयूसी प्रमाणपत्र मागतात. ते देखील तुमच्याकडे नसतात. अशावेळी तुम्ही पुरते भांबावलेले असता.
वाहन कायदा 180 नुसार, कुणा दुसऱ्या व्यक्तीची गाडी विना वाहन परवाना कुणी चालवत असेल तर अशा व्यक्तीला 3 महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा 1000 रुपयांचा दंड भरावा लागतो.
सोबतच वाहन कायदा 196 नुसार विमा न उतरवलेले वाहन कुणी चालवताना आढळल्यास अशा व्यक्तीला 3 महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा 1000 रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. आता हे सगळे नियम पोलिसांनी सांगितल्यानंतर कुणाही व्यक्तीची भंबेरी उडू शकते.
तुम्ही तुमच्या गाडीची कागदपत्रे घरी विसरला असाल तर हरकत नाही. घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नाही. शक्यतो तुमची सगळी कागदपत्रे स्कॅन करून तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा डिजी लॉकरमध्ये ठेवा. तुम्ही गाडीशी संबंधित कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी देखील पोलिसांना दाखवू शकता.
नियम काय सांगतो?
मोटर वाहन नियम 39 नुसार तुमच्याकडे सर्व कागदपत्रे असतील. परंतु पोलिसांनी मागितले तेव्हा जर तुमच्याकडे ती उपलब्ध नसतील तर तुम्ही डिजिटल कॉपी पोलिसांना दाखवू शकता.
यातून पोलिसांचे समाधान न झाल्यास ते प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्यास तुम्हांला सांगू शकतात.
अशावेळी नियमानुसार 15 दिवसांचा अवधी सदर व्यक्तीला दिला जातो. परंतु नियमांचा भंग केला असल्यास सदर व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संपूर्ण हक्क पोलीस यंत्रणेला आहेत. या बद्दल मुंबई पोलिसांनीच अलीकडे केलेलं हे ट्विट बघा,
Sir, documents produced through Digi Locker are valid and acceptable by traffic police. If you faced any difficulties, you can call traffic helpline 8454999999 or tweet us directly.
— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 7, 2019
कर्णकर्कश हॉर्न वाजवल्यास 10,000 रुपयांचा दंड!
काही वर्षांपूर्वी मोठमोठे हॉर्न दुचाकी, चारचाकी गाड्यांना लावायची स्पर्धा सुरू झाली होती. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. जून 2022 मध्ये आलेल्या नव्या नियमानुसार कर्णकर्कश हॉर्न लावल्यास सदर वाहन मालकाला दहा हजारांचा दंड भरावा लागू शकतो.
धोकादायक ड्रायव्हिंग!
धूम स्टाईल गाडी चालविण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी परिवहन विभागाने नवे नियम आणले आहेत. रस्ते सुरक्षा आणि नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेता धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवल्यास चालकाला 1000-5000 रुपये दंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वेगवान ड्रायव्हिंगला आळा!
ओव्हर स्पिडिंग ही देखील एक समस्या आहे. अनेकदा हे अपघाताचे मुख्य कारण राहिलेले आहे. याला आळा घालण्यासाठी रस्त्यावर गाड्यांचा वेग मोजणारे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. हलक्या वाहनांना या नियमांचा भंग केल्यास 1000-2000 रुपये दंड तर मध्यम प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांच्या चालकांना 2000- 40,000 रुपयांचा दंड आकारण्यात येऊ शकतो.
थोडक्यात काय तर, नियम न तोडणे हे कुठल्याही शहाण्या माणसाचे लक्षण आहे. नियम न तोडता जर तुम्हांला पोलिसांनी पकडले असेल तर तुम्ही त्यांच्याकडून 15 दिवसांचा वेळ मागून घेऊ शकता आणि या कालावधीत आवश्यक ती कागदपत्रे पोलिसांना सादर करू शकता. परंतु नियम तोडले असल्यास तुम्हाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल हे लक्षात असू द्या.
कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्राने उभारी घेतली आहे. मात्र, महागाईने गृहप्रकल्प उभा करण्यासाठी विकासकांना येणाऱ्या खर्चातही वाढ झाली आहे. 40 लाख रुपयांच्या आतील म्हणजेच परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती रोडावल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. बिल्डरकडून आलिशान गृहनिर्मिती प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न धूसर होत आहे
Karur Vysya Bank: करूर वैश्य बँकेने RBI ला फसवणूकीच्या खात्यांबद्दल (Fraud Bank Accounts) माहिती दिली नाही, त्यामुळे बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. RBI च्या 2016 च्या निर्देशांनुसार सर्व बँकांसाठी अशा खात्यांची माहिती वेळोवेळी आरबीआयला देणे अनिवार्य आहे.
Government Schemes : सरकारकडून अशा अनेक योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यांची बहुतांश लोकांना माहिती नाही. समानतेचा अधिकार देण्यासाठी आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकार अशीच योजना राबवत आहे, जी लोकांना सामाजिक सुरक्षा देण्याबरोबरच आर्थिक मदतही करते. 'आंतरजातीय विवाह योजना' योजना एक आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी योजना आहे, जी विवाहित लोकांना लाखो रुपयांपर्यंत रक्कम देते.