भारतात आजही गुंतवणुकीसाठी मुदत ठेवींना सर्वांत पहिली पसंती दिली जाते. गेल्या काही वर्षांतील भारतीयांची मानसिकता पाहता, त्यांचा मुदत ठेवींवर विश्वास आहे. त्यात मे 2022 पासून मुदत ठेवींवरील व्याजदराच चांगलीच वाढ झाली आहे. त्यामुळे लोकांचा या गुंतवणुकीच्या पद्धतीवर आणखी भरोसा वाढला आहे. फक्त पगारदार व्यक्तीच नाही तर ज्येष्ठ नागरिक आणि मिलेनिअल्स देखील गुंतवणुकीसाठी मुदत ठेवींना पसंती देत आहेत. पण गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मुदत ठेवींपेक्षा सध्या मार्केटमध्ये कितीतरी चांगल्या गुंतवणूक योजना आहेत; आणि त्यातून चांगला परतावा देखील मिळतो. या तज्ज्ञांच्या मते, मुदत ठेवींवर सध्या चांगला व्याजदर मिळत असला तरी त्याचे तोटे बरेच आहेत. हे कोणते तोटे आहेत. याबाबत आपण अधिक जाणून घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
- बॅंकेत मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्याचे तोटे
- कमी परतावा (Lower Returns)
- फिक्स व्याजदर (Fixed Interest Rate)
- लॉक-इन कालावधी (Lock-in Period)
- टीडीएस (TDS)
- वाढती महागाई (Inflation)
- लिक्विडिटी (Liquidity)
- बॅंक दिवाळखोरीत गेली तर... (Bank could go bankrupt)
- मुदतीपूर्वी रक्कम काढल्यास दंड (Penalty on premature withdrawal)
बॅंकेत मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्याचे तोटे
कमी परतावा (Lower Returns)
मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीवर बॅंकेकडून फिक्सड् व्याजदर दिला जातो. जो मार्केटमधील गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांपेकी खूपच कमी असतो. जसे की, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर चांगले व्याजदर मिळत आहेत. तसेच मुदत ठेवींचा व्याजदर हा फिक्स असल्यामुळे मार्केटची स्थिती चांगली असतानाही मुदत ठेवींच्या व्याजदरात त्याचा फायदा दिसून येत नाही.
फिक्स व्याजदर (Fixed Interest Rate)
मुदत ठेवींचा आणखी तोटा म्हणजे याचे व्याजदर हे फिक्स असतात. म्हणजे मार्केटमधील इतर पर्यायांमधून गुंतवणूकदाराला चांगला दर मिळत असला तरी मुदत ठेवींचा व्याजदर फिक्स असल्यामुळे त्याच्यात वाढ होत नाही. परिणामी गुंतवणूकदाराचे नुकसान होते.
लॉक-इन कालावधी (Lock-in Period)
मुदत ठेवींमध्ये एकदा गुंतवणूक केली की, त्यामधील रक्कम ठराविक कालावधीसाठी लॉक होते. गुंतवणूकदाराला कितीही गरज असली तरी ही रक्कम कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय काढता येत नाही.
टीडीएस (TDS)
मुदत ठेवींमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर जे व्याज मिळते, त्यावर इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार टीडीएस लावला जातो. म्हणजे गुंतवणूकदाराला मुदत ठेवीमध्ये ठेवलेल्या रकमेवर जे काही व्याज मिळते. त्या एकूण रकमेवर गुंतवणूकदाराला टॅक्स लागू होतो. तो टॅक्स कापून उर्वरित रक्कम गुंतवणूकदाराला दिली जाते.
वाढती महागाई (Inflation)
गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीतून जो परतावा मिळतो, तो महागाईच्या दरानुसार मिळायला हवा. त्यात त्यावर लागणारा टॅक्स वगळून जो काही परतावा मिळतो. तो महागाईशी जुळणारा असावा. पण मुदत ठेवींवर दिले जाणारे व्याज पाहता त्यात महागाईचा दर विचारात घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे महागाईला तोंड द्यायचे असेल तर मुदत ठेवींमध्ये केलेली गुंतवणूक अपेक्षित परतावा देणार नाही.
लिक्विडिटी (Liquidity)
फिक्स डिपॉझिटमधील गुंतवणुकीला लिक्विडिटी नाही. म्हणजे या प्रकारात केलेली गुंतवणूक ही लगेच काढता येत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ शकते. मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीत पैसे ठराविक कालावधीसाठी लॉक होतात.
बॅंक दिवाळखोरीत गेली तर... (Bank could go bankrupt)
मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक ही सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. पण बॅंक दिवाळखोरीत गेली तर गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ शकते. एक तर संपूर्ण रकमेवर पाणी सोडावे लागेल किंवा त्यातील काही भागच बॅंक रिटर्न करू शकेल.
मुदतीपूर्वी रक्कम काढल्यास दंड (Penalty on premature withdrawal)
मुदत ठेवींमध्ये केलेली गुंतवणूक मुदतीपूर्वी काढण्याची परवानगी देते. पण त्यासाठी बॅंक गुंतवणूकदाराकडून दंड आकारते. हा दंड एकूण रकमेच्या 1 ते 3 टक्क्क्यांपर्यंत असू शकते.