मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 10 हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावर गृह प्रकल्प उभारताना ‘मियावाकी वने’ उभारणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. हा निर्णय सर्व विकासंकांसाठी अनिवार्य असणार आहे. इमारत संकुलाच्या निर्धारित मोकळ्या क्षेत्राच्या 5% जागेवर हे वन विकसित करावे लागणार आहे.
'मियावाकी वन' म्हणजे काय?
मियावाकी वन ही जपानमधली वनीकरणाची एक पद्धत आहे. यात अल्पवेळेत, अल्प जागेत आणि कमी खर्चात वने उभारली जातात. सामान्य पद्धतीने झाडांची संपूर्ण वाढ होण्यासाठी जितका वेळ लागतो त्याच्या निम्मा वेळेत मियावाकी वने वाढतात. साधारण 2 वर्षात मियावाकी वने तयार केली जाऊ शकतात. यात दोन झाडांमधील अंतर देखील कमी असल्यामुळे घनदाट झाडांची हिरवीगार वने येणाऱ्या काळात मुंबईकरांना त्यांच्याच संकुलात पाहायला आणि अनुभवायला मिळणार आहेत.
सुरुवातीचे 2-3 वर्षे या वनाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते. पाणी, खत आदी सुविधा पुरवाव्या लागतात. झाडांची संपूर्ण वाढ झाल्यानंतर ही वने नैसर्गिकरित्या वाढत राहतात. या झाडांचा कुठलाही अपाय परिसराला, नागरिकांना किंवा जैवविविधतेला नाही, अव्याह प्राणवायू देणारी वने म्हणून मियावाकी वने ओळखली जाता. जपानमधून सुरु झालेली ही वनीकरणाची पद्धत पाश्चिमात्य देशांनी देखील स्वीकारली आहे.
‘सिमेंटचे जंगल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईची ओळख बदलण्याचा मुंबई महानगरपालिका विचार करत आहे. बीएमसी क्षेत्रातील हरित क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने बीएमसीने हा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्या निर्देशांनुसार महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
गृहसंकुलाच्या खुल्या क्षेत्रात विकसित करावे लागेल मियावाकी वन
भूखंडावर इमारत बांधकाम करताना विकास नियंत्रण नियमावलीच्या संबंधित नियमांनुसार निर्धारित आकाराचे खुले क्षेत्र (Layout Open Space) ठेवणे विकासकाला बंधनकारक आहे. याच खुल्या क्षेत्रातील 5% भाग हा वनासाठी वापरावा लागणार आहे. ही संकल्पना अनेकांसाठी नवीन असल्याकारणाने ज्या विकासकांना याबद्दल अधिक माहिती किंवा सल्ला हवा असल्यास महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल असे देखील बीएमसीने म्हटले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला 'बांधकाम परवानगी' विषयक अटींमध्ये मियावाकी वन विकसित करण्याच्या अटींचा समावेश करण्याचे निर्देश देखील महानगरपालिका आयुक्तांनी दिले आहे.
