केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीची अचानक घोषणा करुन सबंध भारतीयांना मोठा धक्का दिला होता. चलनातील सर्वात जास्त मूल्य असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा एका रात्रीत बाद ठरवण्यात आल्या होत्या. देशातून काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने उचलेले हे मोठे पाऊल होते. नोटबंदी होऊन आता सहा वर्ष झाली आहेत. नोटबदीनंतरही बाजारातील चलनी नोटांचे प्रमाण (currency in circulation- CIC) 83% वाढल्याचे समोर आले आहे.
डिजिटल बँकिंग वाढली मात्र…
नोटबंदीनंतर देशामध्ये डिजिटल बँकिंग मोठ्या प्रमाणावर वाढली. मात्र, त्यासोबतच नोटांचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे नोटबंदीचा उद्देश पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही, असे दिसते. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 4 नोव्हेंबर 2016 मध्ये बाजारात 32.42 लाख कोटी नोटा होत्या. त्यामध्ये वाढ होऊन 23 डिसेंबर 2022 मध्ये हे प्रमाण 32.42 लाख कोटी रुपये झाले.
चलनातील नोटांचे प्रमाण तीन पटींनी वाढले
6 जानेवारी 2017 ची आकडेवारी पाहता आता बाजारातील नोटांचे प्रमाण तीन पटींने किंवा 260% वाढले आहे. तर 4 नोव्हेंबर 2016 च्या आकडेवारी नुसार नोटांचे प्रमाण 83% वाढले आहे. 31 मार्च 2022 ला चलनामध्ये 31.33 लाख कोटींच्या नोटा होत्या. त्यामध्ये वाढ होऊन 23 डिसेंबर 2022 ला हे प्रमाण 32.42 लाख कोटी इतके झाले. नोटबंदीमुळे चलनातून 8 लाख 99 हजार 700 कोटी मुल्याच्या नोटा कमी झाल्या होत्या. त्यावेळी बँकांची लिक्विडीटी वाढली होती. नोटबंदीनंतर काही दिवसांनी बाजारातील नोटांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले होते. 6 जानेवारी 2017 मध्ये भारतीय बाजारपेठेमध्ये फक्त 9 लाख कोटी रुपये होते. हे प्रमाण 4 नोव्हेंबर 2017 च्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी कमी होते. नोटबंदीनंतर बाजारातील नोटांचे सर्वात कमी प्रमाण या काळात होते. नोटबंदी आधी चलनामध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांचे प्रणाण 86% होते.
नोटबंदीचा निर्णय योग्यच -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचा निर्वाळा आज दिला आहे. नोटबंदीला आक्षेप घेत देशभरातून अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर आज एकत्रित निकाल देण्यात आला. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारने घेतलेले आर्थिक निर्णय बदलले जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती नझीर यांच्यासह इतर 4 सदस्यांनी व्यक्त केले. 4 विरुद्ध एक अशा फरकाने हा निर्णय दिला गेला.
