ुजी-२० शिखर परिषदेची फायनान्स ट्र‌ॅक बैठक ( G20 finance Track meets) आजपासून (मंगळवार) बंगळुरु येथे सुरू झाली आहे. या बैठकीच्या अजेंड्यावर क्रिप्टोकरन्सी आणि करनियमानासारखे महत्त्वाचे विषयांवर प्राधान्याने चर्चा होणार आहे. अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेने संयुक्तपणे या बैठकीचे आयोजन केले असून जी-२० देशांतील अधिकारी आणि केंद्रीय बँकाचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. १३ ते १५ तारखेदरम्यान ही बैठक चालणार आहे.
क्रिप्टो आणि कर विषयांवर काय चर्चा होणार (Discussion on Crypto & taxation)
जगभरामध्ये क्रिप्टो करन्सीबाबत विविध नियम आहेत. तसेच हे क्षेत्र अद्याप पुर्णपणए नियमित नाही. अनेक अनधिकृत कंपन्या क्रिप्टो करन्सी व्यवहारामध्ये गुंतल्या आहेत. त्याबाबत जागतिक स्तरावर धोरण असावे, असा सुर उमटत आहे. क्रिप्टोमधील व्यवहार कशा पद्धतीने करावे, सुरक्षित वापरासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, गैरव्यवहार आणि बनावट कंपन्यांना चाप बसविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकसमान नियमावली तयार करणे अशा विषयांवर चर्चा होऊ शकते. आंतराष्ट्रीय व्यापार करताना कर आकारणी, देशांतर्गत कर पद्धती अशा विषयांवरही चर्चा होऊ शकते.
जागतिक प्रश्नांवर होणार चर्चा (Discussion on global issues)
G-20 FCBD बैठक अर्थ खात्याचे सचिव अजय सेठ आणि आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर मिशेल डी. पत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. ग्लोबल गव्हर्नन्स, पायाभूत सुविधा विकास, शाश्वात आर्थिक विकास, जागतिक आरोग्य, आंतरराष्टीय कर नियमन आणि आर्थिक क्षेत्रातील अडचणींवर देखील बैठकीत चर्चा होणार आहे. G-20 देशांतील अधिकारी, माध्यम प्रतिनिधी आणि इतरही देशांतील प्रतिनिधींना बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे.
महाराष्ट्रात कुठे होणार जी-20 च्या बैठका (G20 meets in Maharashtra)
जी -२० च्या एकूण बैठकांपैकी 14 बैठका महाराष्ट्रात होतील. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होणार आहेत. 13 ते 16 डिसेंबर या कालावधीत मुंबईमध्ये परिषदेच्या विकास कार्य गटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे 16 आणि 17 जानेवारीला पायाभूत सुविधा कार्यगटाची तर औरंगाबाद येथे 13 व 14 फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. 21 आणि 22 मार्चला नागपूर येथे रिग साईड इव्हेंट होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत 28 आणि 30 मार्च 15 ते 23 मे आणि 5 आणि 6 जुलै, 15 व 16 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत विविध बैठका होतील. पुणे येथे 12 ते 14 जून, 26 ते 28 जून या कालावधीत बैठका होणार आहेत. या परिषदेच्या आखणी व नियोजनाकरिता चार अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली आहे.
