India exempts Covid-19 vaccine from import duty: जगभरात कोरोना संसर्गाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. व्हायरसचे नव-नवे प्रकार येत आहेत. भारताच्या शेजारील देशात, म्हणजे चीनमध्ये करोनाने थैमान घातले, भारताने काळजी घ्यावी, असे आवाहन जागतिक आरोग्य संघटनेकडून करण्यात येत आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने, कोविड-19 विषाणुंविरूद्ध दिलेल्या लसीवरील सीमा शुल्कात (Custom duty) सूट देण्याची घोषणा केली आहे. कोविड-19 लसीवरील कस्टम ड्युटी सूट 31 मार्च 2023 पर्यंत राहील.
नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC: Central Board of Indirect Taxes & Customs) म्हटले आहे की, सीमा शुल्कातील सूट , 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू राहील. ही सूट 14 जानेवारीपासून लागू करण्यात आली आहे. सीबीआयसी (CBIC) बोर्डाने सांगितले की, केंद्र सरकारने हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. कस्टम ड्युटी माफ केल्यास लस कमी किमतीत मिळेल.
शासनाने केले सीमा शुल्क कपात (Government exempts customs duty)
सरकारने सीमा शुल्क कपात करण्याची मुदत वाढवण्याचे पाऊल उचलल्यामुळे, परदेशातून आयात होणाऱ्या कोविड-19 लसीची किंमत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कस्टम ड्युटीमध्ये सूट जाहीर केल्यानंतर, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड लस तयार करणारी देशातील कंपनीला दिलासा मिळणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटचा प्लांट देशातील पुण्यात आहे, तरी लसीसाठी लागणाऱ्या अनेक गोष्टी परदेशातून येतात. सध्या, भारतात एकूण 12 कोविड - 19 लसी वापरण्याची परवानगी आहे. ज्यामध्ये कोव्हिशील्ड (Covishield) आणि कोव्हॅक्सिन (Covaxin) या दोन भारतीय लसींचाही समावेश आहे. रशियाची स्पुतनिक लसही देशात वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय इतर लसींचाही वापर केला जात आहे.
भारतात वैद्यकीय वस्तू आणि औषधांवर 10 ते 12 टक्के सीमा शुल्क आकारला जातो. तर याच्या हाताळणीवर 1 टक्के अधिक शुल्क लावला जातो यामुळे आपोआपच या वस्तू बाजारात आल्यावर, त्यांच्या किंमतीत वाढ झालेली असते. शासनाने व्हॅक्सिनवरील सीमा शुल्क आणि सीमा हाताळणी शुल्क आकारणार नसल्यामुळे, व्हॅक्सिन आणि व्हॅक्सिन संदर्भातील वस्तू किंवा पदार्थ कमी दरात भारतात पोहोचतील, यामुळे व्हॅक्सिनवरील किंमती होणार आहेत, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
जगाच्या अनेक भागांमध्ये कोविड-19 ची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत, ज्या लोकांनी कोविड-19 विरूद्ध उपलब्ध लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना पूर्व सावधगिरीचा डोस म्हणजेच बूस्टर डोस देखील घेण्याचे आवाहन केंद्र सरकार करत आहे. अलीकडेच, सरकारने भारत बायोटेकच्या नाकाद्वारे घेण्याच्या लसीला, बूस्टर डोस म्हणून मान्यता दिली आहे. ही लस सध्या कोविन अॅपवर उपलब्ध असून, यासाठीची नोंदणी सुरू झाली आहे. सध्या, देशात लसीचे 2 अब्ज 20 कोटी डोस दिले गेले आहेत.
