Revised cotton rates: नवीन वर्षात कापसाने पुन्हा 8,000-8,500 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव गाठला आहे. थोड्याशा शांततेनंतर, कापसाच्या किमतीत मोठी सुधारणा होऊन देशातील बहुतेक घाऊक बाजारात प्रति क्विंटल 8,000-8,500 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. सध्याचा कल 15 जानेवारीपर्यंत कायम राहणार असून त्यानंतर आवक वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या ऑस्ट्रेलियातून (Australia) 3 लाख गाठी कापसाच्या आयातीला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा किमतीवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या….. (Demands of farmers)
नोव्‍हेंबर-ऑक्‍टोबर 2022-23 चा कापूस विपणन हंगाम सुरू झाला आणि बहुतांश घाऊक बाजारात क्‍विंटलसाठी सरासरी 8,500-9,000 रुपयांचा भाव शेतक-यांनी घेतला. कापसाच्या किमतीत मात्र डिसेंबरमध्ये तीव्र सुधारणा दिसून आली आणि त्यामुळे शेतकरी त्यांच्या किंमतीबाबत घाबरले. भाव स्थिर ठेवण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाने (Cotton Corporation of India) खुल्या बाजारातील खरेदीत सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अंदाजानुसार….. (According to estimates by Cotton Association of India….)
या हंगामात कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया, (Cotton Association of India,) जी उद्योगाच्या संपूर्ण मूल्य साखळीचे प्रतिनिधित्व करते, तिच्या पूर्वीच्या उत्पादनाचा अंदाज 4.25 लाख गाठींनी कमी करून 339.75 लाख गाठींवर आणला आहे. असोसिएशनच्या अंदाजानुसार 31.89 लाख गाठी आणि 12 लाख गाठींची अंदाजे आयात मिळून या हंगामात एकूण 383.64 लाख गाठी कापूस उपलब्ध होईल.
जवळपास 80 टक्के आवक पूर्ण होण्याची अपेक्षा….….. (About 80 percent of receipts are expected to be completed…..)
नवीन वर्षात कापसच्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा 8,000-8,500 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव गाठला आहे. 15 जानेवारीनंतर जेव्हा आवक लक्षणीयरीत्या सुधारेल तेव्हाच वास्तविक किमतीचा कल दिसून येईल असे व्यापारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. 15 जानेवारी ते मे-अखेर दरम्यान, जवळपास 80 टक्के आवक पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. जे काही रोखले जाईल ते मुख्यतः मोठे शेतकरी किंवा व्यापार्‍यांकडून असतील जे चांगल्या किमतीसाठी धरून राहू इच्छितात, बुलढाण्यातील एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातून 3 लाख गाठी कापसाची आयात शुल्कमुक्त करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाने उद्योग जगताच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 28 डिसेंबरच्या अधिसूचनेत दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याचा भाग म्हणून आयातीला परवानगी देण्यात आली होती.
