केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 51000 कोटी उभारण्याचे टार्गेट ठेवले आहे. मात्र हे लक्ष्य पूर्ण करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण सार्वजनिक मालवाहतूक करणारी मोठी कंपनी कंटेनर कॉर्पमधील हिस्सा विक्रीची योजना बारगळली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने हिस्सा विक्री प्रस्तावात काही हरकती नोंदवल्याने कंटनेर कॉर्पच्या हिस्सा विक्रीला ब्रेक लागला आहे.
कंटनेर कॉर्पमधील जवळपास 30.8% शेअर्सची विक्री करण्याचे केंद्र सरकारने नियोजन आहे. तशा प्रकारचा प्लॅन नोव्हेंबर 2019 मध्ये तयार करण्यात आला होता. कंटेरन कॉर्पवर केंद्र सरकारची मालकी आहे. कंटेनर कॉर्पमध्ये सरकारचा 54.8% हिस्सा आहे.
रेल्वेतून होणाऱ्या मालवाहतूक व्यवसायावर कंटेनर कॉर्पचे वर्चस्व आहे. कंटेनर कॉर्पची देशभरात 60 हून अधिक टर्मिनल आहेत. मात्र मागील तीन वर्षांपासून रखडलेला निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आता आणखी बारगळला आहे.रेल्वे मंत्रालयाने यावर आक्षेप घेतल्याने हा प्रस्ताव बारगळला आहे.
कंटेनर कॉर्पच्या संचालक मंडळावर खासगी गुंतवणूकदाराला स्थान देण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे.त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडल्याचे बोलले जाते. आता पुन्हा एकदा सार्वजनिक गुंतवणूक आणि मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला (DIPAM) सुधारित प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे.
कंटनेर कॉर्पच्या हिस्सा विक्रीतून जवळपास 12000 कोटी उभारले जाणार आहेत. सुधारित प्रक्रिया करण्यासाठी जानेवारी 2024 पर्यंत वाट पहावी लागेल, असा अंदाज दिपममधील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. यापूर्वी जमीन अधिग्रहणासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने कंटेनर कॉर्पची हिस्सा विक्री योजना स्थगित केली होती.
कंटेनर कॉर्पचा शेअर घसरला
आज मंगळवारी 13 जून 2023 रोजी कंटेनर कॉर्पचा शेअर 657.65 रुपयांवर ट्रेड करत आहे. त्यात 0.93% घसरण झाली. कंटेनर कॉर्पच्या शेअरने 52 आठवड्यांत 828.50 रुपयांचा उच्चांकी स्तर गाठला आहे. कंटेनर कॉर्पची मार्केट कॅप 40088.90 कोटी इतकी आहे.
कंटेनर कॉर्पची आर्थिक कामगिरी
कंटेनर कॉर्पने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी गुंतवणूकदारांना 2 रुपये प्रती शेअर लाभांश जाहीर केला आहे. मार्च 2023 अखेर कंपनीला 278.5 कोटींचा नफा झाला. वर्षभरात 1169.1 कोटी रुपयांचा नफा झाला.कंपनीला एकूण 2166 कोटींचा एकूण महसूल मिळाला.
