Greenfield Highway Project : देशाचा अथवा राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून दळणवळण सुविधेला अधिक महत्त्व दिले जाते. राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात महामार्गाचे जाळे निर्माण होताना दिसत आहे. रस्त्यांची निर्मिती करण्यासाठी होणारा खर्चही अवाढव्य आहे. दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून देशभरात एकूण 10000 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे काम सुरू आहे. या रस्ते प्रकल्पांवर एकूण 4.5 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
65,000 किमी महामार्गाचा विकास-
भारताचे एकूण राष्ट्रीय महामार्ग (NH) नेटवर्क 2014 मध्ये 91,000 किमी होते ते सध्या सुमारे 1.45 लाख किमी झाले आहे. सरकारने देशभरातील 65,000 किमी महामार्ग विकासाच्या भारतमाला (Bharatmala) परियोजनेची संकल्पना मांडली आहे. पहिल्या टप्प्यातील रस्त्यांचे जाळे 34,800 किमीचे आहे. या योजनेअंतर्गंत एकूण 4.5 लाख कोटी रुपये खर्चून देशभरात एकूण 10,000 किमी लांबीचे अनेक ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे ( Greenfield Highway Project) निर्माण केले जात आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून खर्चाचे नियोजन-
आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रसरकारकडून रस्ते महामार्गाच्या विकासाला चालना दिली जात आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) विविध प्रकारच्या वित्तपुरवठ्यांद्वारे 70,000 कोटी रुपयांहून अधिक राशी उभी केली आहे. त्या रकमेच्या माध्यमातूनच या महामार्ग प्रकल्पाची निर्मिती केली जात असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. यामध्ये 26000 कोटी रुपये टोल ऑपरेट ट्रान्सफर (TOT) मॉडेलच्या माध्यमातून उभे करण्यात आले आहेत.
महामार्गाने अर्थकारण बदलले-
देशात सुरु असलेल्या महामार्गाने ग्रामीण भागाचे अर्थकारण बदलले आहे. गावे थेट चार पदरी महामार्गाने मोठ मोठ्या शहरांशी जोडली गेली. त्यामुळे शेती मालाला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. दळवळणाची साधणे वाढल्याने ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालणा मिळाली आहे. त्याच बरोबर रस्त्यांचा विस्तार करत असताना भू संपादनाच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक समृद्धी आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
