EV Battery swapping policy: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत असून चार्जिंग सुविधा आवश्यक प्रमाणात वाढलेली नाही. इव्ही गाडी चार्जिंग करण्यासाठी 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. देशातली 86 हजार पेट्रोल पंपापैकी 9 हजार पंपांवर इव्ही चार्जिंग सुविधा आहे. तसेच खास चार्जिंग स्टेशनही आहेत. मात्र, ही सुविधा पुरेशी नाही. सरकारने बॅटरी चार्जिंग करण्याऐवजी बॅटरी स्वॅपिंगची संकल्पना आणली होती. त्यास कंपन्यांनी विरोध केला आहे.
बॅटरी स्वॅपिंग म्हणजे काय?
बॅटरी स्वॅपिंग म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनाची बॅटरी डिस्चार्ज झाल्यानंतर पुन्हा चार्ज करण्याऐवजी चार्जिंग स्टेशनवरून फुल्ल चार्जिंग असलेली दुसरी बॅटरी घेणे. तसेच डिस्चार्ज झालेली बॅटरी जमा करावी लागले. देशभरात एकसमान बॅटरीचा आकार आणि बदलण्याची सुविधा आणण्याचा विचार केंद्र सरकारचा होता. मात्र, यास कंपन्यांनी विरोध केला आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सितारामन यांनी बॅटरी स्वॅपिंगचा उल्लेख केला होता.
बॅटरी बदलून देण्यास कंपन्यांचा विरोध का?
बॅटरी स्वॅपिंगची सुविधा प्रामुख्याने दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत होते. मात्र, बॅटरी आणि वाहन निर्मिती कंपन्यांना सध्याच्या उत्पादन व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील. त्यासाठी खर्चही जास्त येईल. यास कंपन्या तयार नाहीत. आधीच कंपन्यांनी बॅटरी निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना उत्पादन प्रक्रियेत बदल करावे लागतील.
सर्व बॅटऱ्यांचे प्रमाणीकरण केल्यामुळे कंपन्यांना आपले वेगळेपण दाखवता येणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांना बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होण्याची भीती आहे. तसेच एकसमान बॅटरी निर्मितीमुळे नवी टेक्नॉलॉजी विकसित होण्यातही अडथळे येऊ शकतात, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
बॅटरी बदलून घेण्याची सुविधा केली तर चालकांचा त्रास वाचेल. चार्जिंग होऊ पर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही. तसेच प्रक्रियाही सुलभ होईल. असे करताना सुरक्षा बाळण्यासाठीच्या उपाययोजनाही आखण्यात आल्या होत्या. मात्र, ही संकल्पना कंपन्यांना मान्य नसल्याचे दिसत आहे.
