Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Bank Locker Rules: बंद झालेले बँक लॉकर्स पुन्हा उघडणार, आरबीआयने केले नियमात बदल..

Bank Locker

Bank Locker Rules: बँक लॉकर (Bank Locker) जर तुमच्या बँकेत लॉकर असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लॉकर कराराच्या नव्या नियमांनंतर अडचणींचा सामना करणाऱ्या ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेने मोठा दिलासा दिला आहे.

Bank Locker Rules: आरबीआयने काही दिवसा आधी बँकांसोबतचा सुधारित करार डिसेंबर अखेरपर्यंत वाढवून लॉकरधारकांना (locker holder) दिलासा दिला. मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यानंतर बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकांना बँकिंग आणि तंत्रज्ञानातील सर्व बदलांचे पालन करून 1 जानेवारी 2023 पर्यंत विद्यमान लॉकर धारकांशी पुन्हा वाटाघाटी करण्यास सांगितले होते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी अजून सुधारित करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही असे आढळून आले आहे.  ग्राहकांना होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन बँकेने सध्याच्या सुरक्षित ठेव लॉकरसाठी टप्प्याटप्प्याने नवीन कराराची अंमलबजावणी करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवली आहे.

RBI चा नवा नियम काय आहे? (What is the new regulation of RBI?)

रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank) बँकांना त्यांच्या सर्व ग्राहकांना 30 एप्रिल 2023 पर्यंत नवीन कराराची आवश्यकता असल्याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. बँकेने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की विद्यमान ग्राहकांपैकी किमान 50 टक्के आणि 75 टक्के करार अनुक्रमे 30 जून आणि 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण केले जावेत. बँकांना स्टॅम्प पेपरची तरतूद, ई-स्टॅम्पिंग आणि कराराची प्रत त्यांच्या ग्राहकांसह ग्राहकांना प्रदान करण्याची सुविधा देखील द्यावी लागेल.

लॉकर्स पुन्हा उघडले जातील….. (Lockers will be reopened….)

1 जानेवारी 2023 पर्यंत नवीन लॉकर करार न केल्यामुळे लॉकरवरील बंदी तात्काळ उठवली जाईल. हा करार ऑगस्ट 2021 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे योग्य तपास, मॉडेल लॉकर करार, लॉकरचे भाडे, स्ट्राँग रूमची सुरक्षा आणि लॉकरमधील वस्तूंची पुनर्प्राप्ती आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍यांद्वारे करावयाच्या इतर कारवाई. सुधारित निर्देशांचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी इंडियन बँक असोसिएशन (IBA) ने तयार केलेल्या मॉडेल करारामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.