Amboli waterfalls : आंबोली हे महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेले एक प्रेक्षणीय स्थळ आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाऊस हा आंबोली येथे पडतो. त्यामुळे वर्षा पर्यटनासाठी अनेक पर्यटकांसाठी हे एक पसंतीचे पर्यटन स्थळ आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्रासह कर्नाटक गोवा तेलंगणा या ठिकाणाहून अनेक पर्यटक भेट देतात. दरम्यान, यंदाच्या पावसाळी हंगामात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग वन विभागाने पर्यटकांकडून शुल्क आकारणीस सुरुवात केली जाणार आहे.
8 जुलैपासून आकारले जाणार उपद्रव शुल्क -
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली घाटात (Amboli Ghat) वार्षिक 750 सेंटीमीटर पाऊस (Rain) पडतो. यामुळे आंबोली घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणात धबधबे निर्माण होतात. आंबोली हा असाच एक धबधबा (Amboli waterfalls) आहे, तो पाहण्यासाठी दरवर्षी हजारो पर्यटक या ठिकाणी येतात. मात्र, पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक घनकचरा साठला जातो. त्याचबरोबर काहीवेळा वनसंपदेचे नुकसानही होते. यामुळे पर्यावरणास बाधा होत असल्याने पर्यटाकांकडून वनविभागाकडून उपद्रव शुल्क आकारण्यात येत असल्याची माहिती सावंतवाडी वन विभागाचे उपवनसंरक्षक एस. नवकिशोर रेड्डी यांनी दिली.
20 आणि 10 रुपये असेल उपद्रव शुल्क
आंबोली धबधबा पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून पर्यटकांकडून 14 वर्षांवरील व्यक्तीस 20 रुपये आणि 5 वर्षांवरील मुलास 10 रुपये असे शुल्क आकारले जाणार आहे. यातून जमा होणाऱ्या रकमेचा वापर धबधबा व्यवस्थापनासाठी काम करणाऱ्या वन मजुरांचे मानधन देण्यासाठी करण्यात येणार आहे. तर इतर शिल्लक रक्कम पारपोली, आंबोली व चौकुळ येथील वनविकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. कोरोना काळात पारपोली आंबोली आणि चौकूळ येथील वनव्यवस्थापन समितीमध्ये वाद झाल्याने यापूर्वी हे शुल्क आकारणे बंद करण्यात आले होते. आता पुन्हा संयुक्त समितीची बैठक घेऊन हे शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कारवाईचा इशारा-
आंबोली परिसरात वर्षा पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी धबधब्याच्या ठिकाणी व घाट परिसरात, तसेच वनहद्दीत कचरा करू नये. याच बरोबर वनसंपदेचे नुकसान होणार नाही याची दखल घ्यावी. याशिवाय वन व वन्यजीव कायद्यांचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच धबधब्यावरील उपद्रव शुल्क आकारताना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर शासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणला म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे.
