जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असताना सरकारने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाच्या तसेच डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) च्या निर्यातीवर विंडफॉल कर वाढवला आहे.
सरकारकडून याबाबत जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) सारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल नफा कर 1,700 रुपये प्रति टन वरून 2,100 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. कच्चे तेल शुद्ध केले जाते आणि पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ यांसारख्या इंधनात रूपांतरित केले जाते.
सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील करही 5 रुपये प्रति लिटरवरून 6.5 रुपये प्रति लीटर केला आहे. त्याचप्रमाणे, एटीएफच्या निर्यातीवर ते प्रति लिटर 1.5 रुपयांनी वाढवून 4.5 रुपये प्रति लिटर केले आहे.
नवीन कर दर 3 जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. यापूर्वी, 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या आढाव्यात जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर दरात कपात करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे सरकारला कर वाढवावा लागला आहे.
भारताने प्रथम 1 जुलै रोजी विंडफॉल नफा कर लागू केला. यासह, आपण काही अशा देशांमध्ये समाविष्ट झालो जे ऊर्जा कंपन्यांना त्यांच्या जास्त नफ्यावर कर लावतात. त्या वेळी, पेट्रोल आणि एटीएफवर 6 रुपये प्रति लिटर (प्रति बॅरल 12 डॉलर) आणि डिझेलवर 13 रुपये प्रति लिटर (26 डॉलर प्रति बॅरल) निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर 23 हजार 250 रुपये प्रति टन (40 डॉलर प्रति बॅरल) विंडफॉल कर लादण्यात आला.
पेट्रोलवरील निर्यात कर रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांतील कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीच्या आधारे दर पंधरवड्याने कर दरांचे पुनरावलोकन केले जाते.
