केंद्र सरकारकडून शैक्षणिक क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून शाळांचा विकास करण्याच्या हेतूने 5 सप्टेंबर 2022 ला पंतप्रधान श्री (PM Shri Scheme) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील एकूण 14500 शाळांचा विकास करणे आणि विद्यार्थ्यांना उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण देणे हे उदिष्ट साध्य करण्याचा हेतू आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली असून केंद्राने नुकतेच यासाठी 630 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित केला आहे.
18 लाख विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
Prime Minister School for Rising India (PM Shri) या योजनेच्या माध्यमातून ज्या शाळांचा विकास केला जाणार आहे. त्यामध्ये राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालय यातील 14500 शाळांचा निवड करण्यात येणार आहे. यामध्ये शाळेच्या इमारती, शिक्षणासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, स्मार्ट वर्ग, यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या योजनेचा एकूण 18 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली. या योजनेवर 2022 ते 2027 या कालवधीसाठी सरकारकडून एकूण 27 हजार 360 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तब्बल 6207 शाळांच्या विकासासाठी पहिला हप्ता म्हणून केंद्र सरकारकडून 630 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील 846 शाळांचा समावेश
केंद्र सरकारच्या या योजनेत महाराष्ट्राने सहभाग घेतला असून या योजमधून महाराष्ट्रातील तब्बल 846 शाळांचा पायाभूत सुविधेसह विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने विकास केला जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चाही स्वीकार केला आहे. दरम्यान, PM Shri Yojana च्या माध्यमातून ज्या शाळांचा विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकार 60% आणि महाराष्ट्र शासनाकडून 40% खर्चाचा वाटा उचलला जाणार आहे. या 5 वर्षामध्ये या योजनेच्या माध्यमातून निवडण्यात आलेल्या प्रत्येक शाळेला 1 कोटी 88 लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला जाणार आहे.
नाविण्यपूर्ण शिक्षणाचा अनुभव-
या योजनेच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हसत खेळत शिक्षण दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता, त्याची आवड याचे मूल्यमापन करून त्याला शिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच या शाळांमध्ये शिक्षण पूर्ण करून गेलेल्या विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. थोडक्यात या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना शासनाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक शिक्षण पद्धतीचा वापर करून अध्ययन करता येणार आहे. गरीब गरजु आणि हुशार विद्यार्थ्यांना आर्थिक खर्च न करता सरकारी शाळेतच चांगले शिक्षण उपलब्ध होणार आहे.
