मागच्याच महिन्यात भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 31 ऑक्टोबरपासून परदेशी बनावटीच्या लॅपटॉप, सर्वर, पर्सनल कम्प्युटर आणि संगणकांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सुरुवातील तत्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू केल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र याबाबतच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून आयतबंदी 31 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
आयातदारांना सुरळीतपणे आयात परवाने देण्यासाठी सरकार सध्या धोरण निश्चिती करत असल्याचे वृत्त आहे. संगणक संबंधी उत्पादनांवर आयात बंदी घटली जाणार असली तरी काही विशेष कारणांसाठी ही आयात बंदी शिथिल केली जाणार असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने याधीच्या अधिसूचनेत नमूद केले होते. रिसर्च डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट व इतर कारणांसाठी आयातीची मुभा देण्यात येणार आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांकडे वाणिज्य मंत्रालयाचा अधिकृत परवाना असणे गरजेचे आहे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
परवाना गरजेचा
केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर पीसी उत्पादनांच्या आयातीसाठी परवाना अनिवार्य करण्याचा आदेश जारी केला आहे. परदेशी उपकरणांच्या हार्डवेअरमधील सुरक्षा त्रुटी दूर करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारचे हे महत्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. लॅपटॉप व इतर इलेक्ट्रोनिक वस्तूंच्या आयातीसाठी आता 1 नोव्हेंबरपासून डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) कडून परवाना घेणे गरजेचे असणार आहे. परवाना नसेल तर व्यापाऱ्यांना आयात करता येणार नाहीये. तसेच अवैधरीत्या लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर पीसी उत्पादनांची आयत केल्यास तो कायद्याने गुन्हा देखील ठरणार आहे.
कोणत्या कारणांसाठी करता येणार आयात?
परदेशी बनावटीच्या सर्वच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर बंदी घालण्यात आलेली नाहीये. भारतात ‘मेक इन इंडिया’ योजनेअंतर्गत भारतीय बनावटीचे लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर पीसी उत्पादने विकली जावीत आणि त्यांना भारतातच मागणी वाढावी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र काही विशिष्ट कारणांसाठी परदेशी वस्तू खरेदी करता येणार आहेत.
Reserach and Development म्हणजेच विकास आणि संशोधन प्रक्रियेसाठी, परदेशी उत्पादनांमध्ये होत असलेले बदल जाणून घेण्यासाठी, वापरलेले तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी एकावेळेस केवळ 20 नग इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात करता येणार आहे असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
