CCI Penalty on Tyre Companies: भारतातील आघाडीच्या टायर उत्पादक कंपन्या आणि स्पर्धा आयोगातील (Competition commission of India) वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. नुकतेच नॅशनल कंपनी लॉ अॅपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) दिलेल्या निर्णयाविरोधात एमआरएफ (MRF) सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्धा आयोगाची प्रतिक्रिया मागितली आहे. 2018 साली सुरू झालेले हे प्रकरण नक्की काय आहे ते पाहूया.
टायर निर्मिती कंपन्यांना 1700 कोटींचा दंड?
भारतातील आघाडीच्या टायर निर्मात्या एमआरएफ, जेके, अपोलो, बिर्ला, सीएट टायर अशा पाच कंपन्यांना मिळून सुमारे 1788 कोटी रुपये दंड स्पर्धा आयोगाने 2018 साली ठोठावला होता. मात्र, हा दंड देण्यास पाचही कंपन्या तयार नाहीत. आम्ही काही चुकीचे केलेच नाही, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
अपोलो टायरला 425 कोटी, एमआरएफ 622 कोटी, सीएट 252 कोटी, जे. के टायर्स 309 कोटी, बिर्ला टायर 178 कोटी रुपये दंड केला. सोबतच ऑटोमोटिव्ह टायर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनला (ATMA) 8 लाख रुपये दंड ठोठावला होता.
दंड करण्यामागील कारण काय?
आघाडीच्या टायर निर्मिती कंपन्यांनी मिळून टायरच्या किंमती बाजारात किती ठेवायच्या याचा निर्णय घेतला. टायरच्या किंमतींबाबतची संवेदनशील माहिती एकमेकांसोबत शेअर केली. ज्यामुळे एकंदर बाजारात टायरच्या किंमती एकाचवेळी वाढल्या.
किरकोळ आणि होलसेल बाजारात किती किंमत असावी? हे कंपन्यांनी मिळून ठरवले, असा ठपका स्पर्धा आयोगाने ठेवला आहे. यामध्ये टायर कंपन्यांच्या असोसिएशनचाही सहभाग असल्याचे म्हटले. टायर कंपन्यांची ही कृती बाजारातील स्पर्धेसाठी घातक असून कंपन्यानी हा गैरप्रकार तत्काळ थांबवावा, अशी ताकीद CCI ने दिली होती.
टायर कंपन्यांची मद्रास हाय कोर्टात धाव
स्पर्धा आयोगाने 2018 साली दंड ठोठावल्यानंतर कंपन्यांनी मिळून मद्रास उच्च न्यायालयात CCI विरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात घाईघाईने याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, टायर कंपन्यांनी कंपनी लॉ अॅपिलेट ट्रिब्युनलकडेही याचिका दाखल केली होती.
कंपन्यांचे म्हणणे काय?
स्पर्धा आयोगाने अवास्तव आणि चुकीच्या पद्धतीने दंड ठोठावल्याचे टायर कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तसेच कोणताही गैरप्रकार केला नसल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, चालू वर्षी कंपनी लॉ अॅपलेट ट्रिब्युनलने दंडाची रक्कम पुन्हा ठरवण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधातही टायर कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. मागील सहा वर्षांपासून हा वाद सुरू असून अद्याप वाद मिटला नाही.
