आयडीबीआय बँकेतील 395 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने युनिटेक लिमिटेड आणि तिच्या माजी संचालकांविरुद्ध नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. बँकेच्या तक्रारीनंतर सुमारे सहा महिन्यांनंतर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कंपनी आणि तिचे माजी प्रवर्तक आणि संचालक रमेश चंद्रा, अजय चंद्रा आणि संजय चंद्रा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या गुन्हेगारी कट आणि फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपी हे युनिटेकचे संस्थापक कॅनरा बँकेतील कथित फसवणुकीशी संबंधित आणखी एका सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कंपनी 2012 मध्ये IDBI बँकेकडून 400 कोटी रुपयांची व्हेंडर बिल डिस्काउंटिंग (VBD) सुविधेचा लाभ घेत होती. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी आणि इन्व्हेंटरीचा ढीग यामुळे कंपनी तरलतेच्या असंतुलनाचा सामना करत होती, असे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे व्हीबीडी बिले भरण्यास विलंब झाला.
अधिका-यांनी सांगितले की कंपनीने थकबाकी भरण्याचे मान्य केले आणि VBD चे दायित्व स्वीकारून 395 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मागितले. तक्रारीनुसार, 30 जून 2022 पर्यंत IDBI बँकेचे युनिटेकचे एक्सपोजर 974.78 कोटी रुपये होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रँट थॉर्नटन यांनी केलेल्या कंपनीच्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये असे दिसून आले आहे की 74 प्रकल्पांमध्ये घर खरेदीदारांकडून मिळालेला निधी काढून टाकण्यात आला आणि टॅक्स हेवन देशांमध्ये वळवण्यात आला.
तक्रारीत असे म्हटले आहे की हे व्यवहार अघोषित होते आणि संबंधित घटकांचा लेखापरीक्षणात खुलासा करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने युनिटेक लिमिटेडच्या विद्यमान संचालक मंडळाला निलंबित केले होते. 2015-2018 या कालावधीसाठी आयडीबीआय बँकेच्या आणखी एका फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये कर्जदार कंपनीने फसवणूक, वळवणे आणि निधीचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले.
