केंद्र सरकार भांडवली नफ्यावरील कर प्रणालीत (Capital Gain Tax) फेरबदल करण्याचा विचार करत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार (Bloomberg) उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हा बदल केला जाऊ शकतो. जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रकरणांच्या माहितीचे विश्लेषण करून ब्लूमबर्गने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्यांकडून भांडवली नफ्यावरील कर जास्त प्रमाणात आकारला जाऊ शकतो, असे या अहवालात म्हटले आहे. पण वित्त मंत्रालयाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.
अहवालात ब्लुमबर्गने काय म्हटले आहे?
ब्लूमबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारत सरकार प्रत्यक्ष कर कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याच्या तयारीत आहे. जेणेकरून देशातील वाढती आर्थिक विषमता कमी करता येईल. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जास्त कमाई करणाऱ्यांकडून भांडवली नफ्यावर कर कसा वसूल करता येईल, याकडे लक्ष देत आहे. पण या अहवालाच्या बातमीवर इन्कम टॅक्स विभागाने ट्विट करत, भांडवली लाभ कराबाबत सरकारपुढे असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भांडवली नफा म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार आपली मालमत्ता, घर, कार, बँक एफडी इत्यादी विकतो. तेव्हा त्याच्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यावर कर आकारला जातो. या नफ्याला भांडवली नफा कर (Capital Gain Tax) म्हटले जाते. 2018 मध्ये ते शेअर बाजाराशी जोडले गेले. साध्या भाषेत, भांडवली लाभ कर म्हणजे कोणतेही भांडवल किंवा मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या नफ्यावरील कर होय. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर बेंच मार्क स्टॉक्स इंडेक्स 0.30% घसरला होता.
कमाई जास्त व करदाते कमी
ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलचा अंदाज आहे की भारताच्या टॉप 10% लोकसंख्येकडे देशातील एकूण संपत्ती पैकी 77% वाटा आहे. मात्र सरकारी डेटा दर्शवितो की, देशातील लोकसंख्येपैकी फक्त 6% लोक इन्कम टॅक्स भरतात. ही तफावत लक्षात घेऊन यावर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स विभागाने डेब्ट फंडावर कर लावून ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Source: www.timesnownews.com
