Confiscated property: गेल्या 02-03 वर्षात ईडीच्या कारवायांमध्ये खूप वेग आला आहे, यापैकी फारच कमी प्रकरणे न्यायालयात पोहोचू शकली आणि त्यात काही निर्णय घेण्यात आले. मात्र, मालमत्ता जप्तीच्या प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि अनेकवेळा ही संपत्ती सुद्धा परत करण्यात आली आहे. सामान्यतः ED मनी लाँड्रिंग आणि मालमत्ता किंवा उत्पन्नाशी संबंधित अशांतता यासंबंधी आर्थिक अनियमितता पाहिल्यास कारवाई करते.
Property attached करण्याची प्रक्रिया काय आहे? (What is the process of getting property attached?)
जेव्हा ED कोणतीही मालमत्ता जप्त करते, तेव्हा ते मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करत असते. असे म्हटले जाऊ शकते की काळा पैसा किंवा पैशाच्या अनियमिततेच्या कारवाईच्या सुरुवातीच्या प्रक्रियेत मालमत्ता जप्ती होते, जेव्हा ईडीकडे तसे करण्याची योग्य कारणे असतात. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाते. मग हे प्रकरण कोर्टात जाते, तिथे त्यावर कारवाई सुरू होते. पण जेव्हा ED मालमत्ता जप्त करते तेव्हा त्याचा अर्थ असा होत नाही की ती वापरली जाऊ शकत नाही. ती वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते, परंतु ती खरेदी आणि विक्री केली जाऊ शकत नाही किंवा ती मालमत्ता कोणाच्याही नावावर हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही.
जप्त केल्यानंतर मालमत्ता कोणत्या परिस्थितीत वापरता येईल? (Under what circumstances can the property be used after seizure?)
ईडीच्या कारवाइनंतर त्याच्याकडून जोडलेल्या मालमत्तेचा वापर करता येऊ शकतो. जर कोणी राहत असेल किंवा ते घर किंवा मालमत्ता वापरत असेल, तर अंतिम निर्णय येईपर्यंत तो सर्वसाधारणपणे ते वापरू शकतो. ते भाड्यानेही घेता येते. म्हणजेच, ढोबळमानाने, ती मालमत्ता तिच्या मालकास त्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत वापरता येते. यावर सुप्रीम कोर्टानेही ईडीच्या विरोधात अनेकवेळा कठोर टिप्पणी केली आहे.
संपत्तीच्या जप्ती संदर्भात काही कालमर्यादा असते का? (Is there any time limit regarding confiscation of assets?)
नाही, परंतु कधीकधी ही प्रकरणे दीर्घकाळ चालतात. तोपर्यंत मालमत्ता जप्त असलेल्या स्थितीतही राहू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, बर्याच वेळा न्यायालयात पोहोचल्यावर, ते attachment काढण्यास सांगू शकते. नियम असेही म्हणतात की ईडीचा आदेश 180 दिवसांसाठी वैध असेल आणि या दरम्यान सील करण्याच्या आदेशाची पुष्टी मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत निर्णय घेणार्‍या प्राधिकरणाने केली पाहिजे. याची पूर्तता न केल्यास, मालमत्ता आपोआप सोडली जाईल. याची पूर्तता झाल्यास, प्रतिवादी 45 दिवसांच्या आत अपीलीय न्यायाधिकरणात तसेच त्यानंतर संबंधित उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतो.
