• 05 Feb, 2023 13:48

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Bureau of Energy Efficiency: प्रदूषणाबाबतचे नियम मोडल्यास ऑटो कंपन्यांना दंड, BEE ने बोलावली बैठक

Bureau of Energy Efficiency

प्रदूषण आणि इंधन बचतीबाबतच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या ऑटो कंपन्यांना कोटींमध्ये दंड भरावा लागणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी(BEE) ने ऑटो क्षेत्रातील कंपन्यांची बैठक बोलावली आहे. नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास ऑटो क्षेत्रातील कंपन्यांकडून 6 हजार कोटींचा दंड वसूल केला जाऊ शकतो.

वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर केंद्र सरकारने कठोर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे. भारत-6 च्या नियमावलीचा दुसरा टप्पा यावर्षी एप्रिलपासून लागू होणार आहे. गाडी चालवताना किती इंधन वापरले जावे तसेच प्रदूषणाची पातळी किती असावी यासंबंधित उपकरणे गाड्यांना बसवण्याचे वाहन निर्मिती कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रदूषण आणि इंधन बचतीबाबतच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या ऑटो कंपन्यांना कोटींमध्ये दंड भरावा लागणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी(BEE) ने ऑटो क्षेत्रातील कंपन्यांची बैठक बोलावली आहे. नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास एकूण ऑटो क्षेत्राकडून 6 हजार कोटींचा दंड वसूल केला जाऊ शकतो. 

BEE ने कशासाठी बोलावली बैठक (BEE meeting with Auto companies' representative)

केंद्र सरकारने मागील वर्षी Energy Conservation Amendment Act, 2022 पास केला आहे. यानुसार ऊर्जा संवर्धन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार विविध गाड्यांना किती इंधन लागायला हवे, याबाबत नियम आखून दिले आहेत. हे नियम वाहननिर्मिती कंपन्यांना अनिवार्य आहे. जर एखाद्या कंपनीने बनवलेल्या वाहनास ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त इंधन लागत असेल तर त्या ऑटो कंपनीला दंड लावण्यात येणार आहे. भारत -6 नियमावली एप्रिलमध्ये लागू झाल्यानंतर हे नियम अधिक कठोर होणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर वाहन निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांनी तातडीने बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सुचना आणि अडचणी या बैठकीत ऐकून घेतल्या जाणार आहेत. त्यानुसार नियमांत बदल केला जाऊ शकतो. ज्या ऑटो कंपन्या नियमांचे पालन करतात त्यांच्या खात्यात क्रेडिटही जमा होतात. त्यासंबंधीही बैठकीत चर्चा होणार आहे.

फ्युअल इकॉनॉमी काय आहे? (Corporate average fuel economy regulations -CAFE II) 

एखाद्या वाहनाला किती इंधन लागते त्याबाबत प्रमाण सरकारद्वारे ठरवण्यात आले  आहे. भारत 6 नियमावली लागू झाली त्याच्या पहिल्या टप्प्यात इंधन किती खर्च होते, याबाबत नियम बनवले होते. आता भारत 6 चा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. त्यानुसार हे निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. हा दुसरा टप्पा म्हणजेच corporate average fuel economy regulations. प्रदूषण नियंत्रणासाठी हे नियम लागू करण्यात आले  आहेत. एप्रिलपासून वाहनांच्या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण कंपन्यांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणखी स्पेअरपार्टची गरज पडणार आहे.