पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. नवीन सरकार जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांपासून ते उद्योगपतींपर्यंत सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारकडून देखील यावेळी मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने आयकर प्रणालीमध्ये मोठे बदल केले जाऊ शकतात. मागील काही वर्षात आयकर प्रणालीमध्ये फार मोठे बदल झालेले नाहीत. याशिवाय, सरकारकडून आरोग्य व कृषि क्षेत्राशी संबंधित मोठ्या योजनांचीही घोषणा होऊ शकते.
निर्मला सीतारमण सलग सातव्यांदा सादर करणार अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प देखील सादर केला होता. सलग सातव्यांदा बजेट सादर करण्यासोबतच त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा सलग 6 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही मोडतील. या अर्थसंकल्पात सरकारकडून फार मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नव्हत्या.
पहिल्या अर्थसंकल्पात होऊ शकतात या मोठ्या घोषणा
| आयकर प्रणालीत मोठा बदल | नवीन सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात सर्वात मोठी घोषणा आयकर प्रणालीबाबत असण्याची शक्यता आहे. जास्त कराच्या दरामुळे सरकारला टीकेचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे सरकारकडून यात बदल केले जाऊ शकतात. करदात्यांना अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय, त्यांच्यासाठी अनेक सवलतींचीही घोषणा केली जाऊ शकते. |
| शेतकरी सन्मान निधी योजना | शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये सरकारकडून बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देखील याबाबत चर्चा समोर आल्या होत्या. मात्र, सरकारकडून त्यावेळी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार 6 हजार रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत वाढवून 8 हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे. |
| आरोग्य | यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित नवीन घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मोफत आरोग्य सेवांशी संबंधित योजनांचा विस्तार सरकारकडून केला जाऊ शकतो. सरकारद्वारे आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करून वृद्ध नागरिकांना चांगल्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देऊ शकते. याशिवाय, आरोग्य विमा योजनेतही बदल केले जाऊ शकतात. सरकारकडून याबाबत खासगी आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांशी चर्चा केली जात आहे. विमा क्लेमची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नवीन पोर्टल देखील सुरू केले जाणार आहे. |
| इतर घोषणा | सरकारकडून महिला उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना आणल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, विविध क्षेत्रांसाठी सबसीडीची घोषणा केली जाऊ शकते. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला जाऊ शकते. नवीन आधुनिक व वेगवान रेल्वेचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. विमानतळांच्या संख्येतही गेल्याही काही वर्षात मोठी वाढ दिसून आली आहे. त्यामुळे सरकारकडून एमएसएमईपासून ते मध्यमवर्गीय करदात्यांपासून सर्वांसाठी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो. |
