2024 हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये यावर्षी निवडणुका पार पडणार आहेत. भारतात एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुकीच्या आधी मावळत्या सरकारकडून अंतरिम बजेट सादर केले जाईल.
निवडणुकीच्या वर्षात पूर्ण बजेटऐवजी अंतरिम बजेट सादर केले जाते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला देशाचे अंतरिम बजेट सादर करतील. या निमित्ताने देशाचे बजेट कोण तयार करते ? ते नक्की कसे तयार केले जाते ? निवडणुकीच्या वर्षात सादर केले जाणारे अंतरिम बजेट काय असते ? भारतातील बजेटचा इतिहास नक्की काय ? अशा बजेटविषयी असलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
- बजेटमध्ये नक्की काय असते?
- भारतातील बजेटचा इतिहास
- सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करण्याचा विक्रम
- ब्लॅक बजेट (Black Budget) ते युगारंभ बजेट (Epochal Budget)
- 2017 पासून बजेटमध्ये झाले अनेक बदल
- देशाचे बजेट कोण तयार करते?
- बजेट नक्की कसे तयार केले जाते?
- बजेटबाबत पाळली जाते गुप्तता
- अंतरिम बजेट म्हणजे नक्की काय?
- बजेटच्याआधी सादर केला जातो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल
बजेटमध्ये नक्की काय असते?
बजेटमध्ये पुढील आर्थिक वर्षातील जमा व खर्चाची अंदाजित आकडेवारी मांडली जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये बजेटची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कलमामध्ये ‘ अर्थसंकल्प ’ या शब्दाऐवजी ‘ वार्षिक वित्तीय विवरण ’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. बजेट आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीसाठी मांडले जाते.
यात आर्थिक वर्षात सरकारला कोणकोणत्या मार्गाने महसूल मिळणार आहे व कोणकोणत्या कामांसाठी, योजनांसाठी किती पैसा खर्च केला जाणार आहे, याची सविस्तर माहिती असते. त्यामुळे बजेट हे महत्त्वाचे दस्तवेज असून, यातूनच सरकारचे वित्तीय धोरण, योजना व विकास कामांची माहिती मिळते.
भारतातील बजेटचा इतिहास
भारताचे पहिले बजेट हे इंग्रज राजवटीच्या काळात सादर करण्यात आले होते. 7 एप्रिल 1860 रोजी देशाचे तत्कालिन अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी बजेट सादर केले होते. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पहिल्यांदा बजेट सादर करण्याची संधी आर के शनमुखम चेट्टी यांना मिळाली. त्यांनी 29 नोव्हेंबर 1947 ला स्वातंत्र्य भारताचे पहिले बजेट सादर केले. मात्र, या बजेटचा कालावधी फक्त साडेसात महिने होता.
28 फेब्रुवारी 1950 ला गणराज्य भारताचे पहिले बजेट सादर करण्यात आले. 1949-50 चे पहिलेच असे बजेट होते, ज्यामध्ये संपूर्ण भारतासह त्यावेळी देशात असलेल्या संस्थानांचा देखील विचार करण्यात आला होता. तसेच, 1955 पर्यंत बजेट केवळ इंग्रजीमध्ये सादर केले जात असे. मात्र, 1955 नंतर इंग्रजीसह हिंदीमध्ये देखील बजेटची छपाई केली जात आहे.
सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करण्याचा विक्रम
भारतातील बजेट सादर करण्याचे देखील अनेक रंजक किस्से आहेत. काही अर्थमंत्र्यांनी तासंतास भाषण करत बजेट सादर केले आहेत, तर काहींनी अवघ्या मिनिटांमध्ये बजेटचे भाषण संपवले आहे. 2020 निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल 2 तास 42 मिनिटांचा कालावधी बजेट सादर करण्यासाठी घेतला होता. तर 1977 साली तत्कालिन अर्थमंत्री हिरूभाई पटेल यांनी केवळ 800 शब्दांमध्ये बजेट सादर केले होते. म्हणजेच अवघ्या 10 ते 15 मिनिटांत त्यांनी बजेट सादर केले होते.
तसेच, निर्मला सीतारामन या बजेट सादर करणाऱ्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यांच्याआधी 1970 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बजेट सादर केले होते. मात्र, त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद देखील होते.
सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी 8 वेळा वार्षिक बजेट व 2 वेळा अंतरिम बजेट अशाप्रकारे एकूण 10 वेळा बजेट सादर केले आहे. पी. चिदंबरम यांनी 9 वेळा, तर प्रणव मुखर्जी यांनी 8 वेळा बजेट मांडले आहे.
ब्लॅक बजेट (Black Budget) ते युगारंभ बजेट (Epochal Budget)
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात आतापर्यंत एकूण 92 बजेट सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये 74 वार्षिक बजेट, 14 अंतरिम बजेट आणि 4 विशेष बजेटचा समावेश आहे. दरवर्षी बजेटमध्ये काही विशेष घोषणा केल्या जातात. मात्र, यातील काही बजेटचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळते. या बजेटमधील घोषणांवरून यांना ‘ ब्लॅक ’ ते ‘ युगारंभ ’ अशी नावे देखील देण्यात आली.
वर्ष 1973 मध्ये तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ब्लॅक बजेट सादर केले होते. या बजेटमध्ये प्रचंड तूट असल्याने हे नाव मिळाले. तर 1991 साली मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या बजेटला युगारंभ नाव मिळाले. या बजेटने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल झाले. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या या बजेटमध्ये आयात-निर्यात धोरण, कर रचनेत मोठे बदल करण्यात आले होते.
1997 साली पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या बजेटला ‘ ड्रीम बजेट ’ असे नाव मिळाले. या बजेटमध्ये करदरात 40 टक्क्यावरून 30 टक्के कपात करण्यात आली. याशिवाय, कस्टम ड्युटीमध्ये कपात, कॉर्पोरेट टॅक्समधून सरचार्ज कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वर्ष 2000 साली यशवंत सिन्हा यांनी सादर केलेल्या बजेटला Millenium Budget असे नाव मिळाले. येथूनच, भारतात आयटी क्षेत्रात क्रांती झाल्याचे पाहायला मिळते. तसेच, 2002 साली यशवंत सिन्हा यांनीच सादर केलेल्या बजेटला Roll-Back Budget असे नाव मिळाले.
2017 पासून बजेटमध्ये झाले अनेक बदल
2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून बजेट मांडण्याच्या संकल्पनेत अनेक बदल झाल्याचे पाहायला मिळते. 2017-18 पासून बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी बजेट हे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर केले जात असे. याशिवाय, 1924 पासून वेगळे मांडले जाणारे रेल्वे बजेट देखील नियमित बजेटमध्येच मांडले जाऊ लागले.
2020 पासून पेपरलेस बजेट सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली. तसेच, याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री संसदेत येताना ब्रिफकेसमध्ये बजेटशी संबंधित कागदपत्रे आणत असे. मात्र, 2019 पासून बजेट ब्रिफकेसऐवजी लाल रंगाच्या कापडात (बही-खाता) आणण्यास सुरुवात झाली.
देशाचे बजेट कोण तयार करते?
देशाचे बजेट तयार करण्याचे काम वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत येणाऱ्या ( Department of Economic Affairs ) बजेट डिव्हिजनचे असते. यात महसूल विभाग व खर्च विभागाचीही मदत घेतली जाते. निती आयोग व इतर मंत्रालयाची देखील या कामासाठी मदत घेतली जाते. तसेच, बजेट बनवण्याची सुरुवात जवळपास 6 ते 7 महिने आधीच सुरु होते. म्हणजेच, फेब्रुवारी महिन्यात सादर केल्या जाणाऱ्या बजेटवर ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यापासूनच काम सुरू केले जाते.
बजेट नक्की कसे तयार केले जाते?
बजेट तयार करण्याची सुरुवात अर्थमंत्रालयाकडून सरकारची वेगवेगळी मंत्रालये, राज्य-केंद्रशासित प्रदेश व इतर संस्थांना परिपत्रक पाठवण्यापासून होते. परिपत्रकामध्ये मंत्रालयाच्या मागण्यांची माहिती समाविष्ट करावी लागते. अंदाजित मागणीसोबतच मागील वर्षातील खर्च व महसूलाची आकडेवारी देखील दिली जाते.
यादरम्यान, व्यावसायिक, अर्थतज्ञ व प्रमुख संस्था, संघटनांकडून बजेटविषयी त्यांची मते देखील मागितली जातात. त्यांच्या मागण्या व करांविषयीचे मते विचारात घेतली जातात. या चर्चांसाठी बजेटच्याआधी नियमित बैठका ( Pre Budget Discussion ) पार पडतात.
संपूर्ण आकडेवारी जमा झाल्यानंतर महसूलाचे विभागानुसार वाटप केले जाते. करांविषयी निर्णय घेतले जातात. निधी वाटपामध्ये कोणतेही मतभेद झाल्यास याशिवाय कॅबिनेट अथवा पंतप्रधानांशी चर्चा केली जाते. याशिवाय, बजेटला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी पंतप्रधानांना याबाबत माहिती दिली जाते.
बजेटबाबत पाळली जाते गुप्तता
बजेटमध्ये प्रामुख्याने आर्थिक वर्षात कोणकोणत्या मार्गाने महसूल मिळणार आहे व कोणकोणत्या योजना, प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाणार आहे याची मांडणी असते. महसूलाचे वाटप झाल्यानंतर बजेटच्या छपाईचे काम सुरू होते. बजेट छपाईचे काम सुरू होण्याआधी दरवर्षी परंपरेनुसार गोड शिरा देखील बनवला जातो. या कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांसह बजेट बनवण्यात सहभागी होणारे कर्मचारी सहभागी होतात.
बजेट छपाईचे काम हे जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होते. विशेष म्हणजे बजेटबाबत प्रचंड गोपनियता पाळली जाते व बजेट तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर देखील विशिष्ट बंधने लादले जातात. बजेट बनवण्याच्या कालावधीत त्यांना ऑफिसमध्येच राहावे लागते. 1950 मध्ये छपाई दरम्यान बजेट लीक देखील झाले होते. त्यामुळे 1980 पासून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बजेटची छपाई केली जाते.
संसदेत बजेटला तीन टप्प्यातून जावे लागते. सुरुवातीला अर्थमंत्री बजेट सादर करतात. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात मांडून त्यावर चर्चा केली जाते. सर्वसाधारणपणे चर्चेनंतर दोन्ही सभागृहात बजेट मंजूर होते. यानंतर राष्ट्रपतीकडे मंजूरीसाठी पाठवले जाते.
अंतरिम बजेट म्हणजे नक्की काय?
निवडणुकीच्या वर्षामध्ये अंतरिम बजेट सादर केले जाते. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने सरकारकडून अंतरिम बजेट सादर केले जाईल. याआधी वर्ष 2019 मध्ये अंतरिम बजेट सादर करण्यात आले होते.
वार्षिक बजेटचा कालावधी हा 1 एप्रिल ते 31 मार्चपर्यंत असतो. मात्र, निवडणुकीच्या वर्षात सत्तेत असणाऱ्या सरकारचा कालावधी संपणार असल्याने त्यावर्षी पूर्ण बजेट मांडता येत नाही. अशावेळी नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी होणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न याची आकडेवारी अंतरिम बजेटमध्ये मांडले जाते.
तसेच, निवडणुकीपर्यंतच्या खर्चासाठी लेखानुदान संमत केले जाते. अंतरिम बजेट हे वार्षिक बजेटप्रमाणेच असते व यात सरकारकडून महसूल, वित्तीय तूट व आर्थिक कामगिरी याचा अंदाज लावला जातो. याशिवाय, मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो यामुळे अंतरिम बजेटमध्ये कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या जात नाहीत. मात्र, असे असले तरीही सरकारकडून मतदारांना खूश करण्यासाठी काही घोषणा केल्या जातातच.
बजेटच्याआधी सादर केला जातो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल
प्रत्येक बजेटच्याआधी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जातो. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांकडून बजेट सादर केले जाते. त्याआधी 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जातो.
या अहवालामध्ये देशाच्या आर्थिक स्थितीवर सरकारने उचललेल्या पावलांची सविस्तर माहिती मिळते. तसेच, देशातील समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने काय केले, हे देखील स्पष्ट होते. वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली केला जातो.
अहवाल अ आणि ब अशा दोन भागामध्ये विभागलेला असतो. यातील पहिल्या भागामध्ये मागील वर्षातील देशातील प्रमुख आर्थिक घडामोडींची माहिती असते. तर दुसऱ्या भागामध्ये आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी अशा विविध घटकांची सविस्तर माहिती दिली जाते.
तसेच, अंतरिम बजेटच्या वर्षात सरकारकडून हा अहवाल सादर करणे अपेक्षित नाही. अहवाल तयार करण्याचे काम सत्तेत आलेल्या सरकारचे असते. संपूर्ण अहवाल सादर केला जात नसला तरीही जीडीपी, वित्तीय तूट, महसूल अशी महत्त्वाची आकडेवारी सांगितली जाते.
