केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचे अंतरिम बजेट सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्याआधीचे हे शेवटचे बजेट असल्याने सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अंतरिम बजेट असल्याने सरकारकडून मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता कमी असली तरीही सर्वसामान्यांसाठी, विशेषता महिलांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
सरकारकडून कर रचनेपासून ते महिलांसाठीच्या नवीन योजनेपर्यंत काही घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम देखील दुप्पट केली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत देखील महिलांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
सरकारकडून गेल्याकाही वर्षात महिलांच्या आर्थिक समावेशन व सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळ्या योजना व प्रकल्प सुरू केले जात आहे. सरकारकडून महिलांसाठी विशेष जेंडर बजेट देखील सादर केले जाते. अंतरिम बजेटच्या निमित्ताने सरकारने गेल्यावर्षीच्या बजेटमध्ये कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या, या घोषणांची पूर्तता झाली का ? यासह यंदाच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी कोणत्या विशेष घोषणा केल्या जाऊ शकतात ? याविषयी जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
महिलांसाठी जेंडर बजेट
सरकारकडून गेल्याकाही वर्षात जेंडर बजेट सादर केले जात आहे. जेंडर बजेटचा अर्थ स्त्रियांसाठी वेगळे बजेट असा नाहीये, तर मूळ बजेट अंतर्गत महिलांसाठी विशेष आर्थिक तरतूदी असलेले प्रस्ताव सादर करणे हा आहे.
केंद्र सरकारकडून 2005 पासून जेंडर बजेट सादर केले जात आहे. तर महाराष्ट्र सरकारकडून 2013 मध्ये ही संकल्पना स्विकारण्यात आली. जेंडर बजेटंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळ्या तरतूदींची घोषणा केली जाते. परंतु, एकूण बजेटमध्ये जेंडर बजेटचा वाटा हा खूपच कमी असल्याचे दिसून येते. जेंडर बजेटचा वाटा सातत्याने एकूण बजेटच्या 3 ते 6 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे दिसून येते.
2022-23 च्या बजेटमध्ये जेंडर बजेटमध्ये 1.71 लाख कोटी रुपयांची (अंदाजित) तरतूद करण्यात आली होती. 2023-24 च्या बजेटमध्ये यात 2.12 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. 2023-24 च्या बजेटमध्ये यासाठी 2.23 कोटी रुपयांची (अंदाजित) तरतूदी करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारकडून अंतरिम बजेटमध्ये देखील महिलांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
2023-24 च्या बजेटमधील महिलांसाठीच्या विशेष तरतूदी
गेल्यावर्षी बजेट सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सात प्राधान्यक्रमांचा उल्लेख केला होता. देशाच्या विकासात प्राधान्यक्रमावर असलेल्या या ‘ सप्तश्री ’ मध्ये ‘ महिला शक्ती ’ चा देखील समावेश आहे. सर्वसमावेशकावर जोर देताना महिला नेतृत्व विकासावर भर देण्यात आला होता.
2023-24 च्या जेंडर बजेटची दोन भागात विभागणी करण्यात आली होती. यातील ‘ अ ’ भागात महिलांसाठी 88 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. तर ‘ ब ’ भागात 1.35 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने महिला सक्षमीकरण, योजना, आरोग्य व ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे याची पूर्तता केल्याची देखील पाहायला मिळत आहे.
निर्भया फंड योजनेचा भाग असलेल्या सेफ सिटी प्रोजेक्टसाठी जवळपास 1300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर मिशन शक्तीचा भाग असलेल्या संबल आणि सामर्थ्य या योजनेसाठी अनुक्रम 562 कोटी रुपये, 2496 कोटी रुपयांची तरतूद होती. या दोन्ही योजनांचा लाभ कोट्यावधी महिलांना झाला आहे. सामर्थ्यचा भाग असलेल्या प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत कोट्यावधी महिलांनी नोंदणी केली असून, थेट त्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत देखील जमा करण्यात आली आहे.
बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी ‘ महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र ’ ही नवीन योजना देखील जाहीर केली होती. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिलांना या योजनेचा देखील फायदा झाल्याचे दिसून येते. सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणसाठी तब्बल 54,487 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. महिलांच्या मालकीहक्कात वाढ करण्याच्या उद्देशाने हे नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल होते व याचा फायदा हजारो महिलांना झाला.
2023-24 च्या बजेटमधील तरतूदींची पूर्तता झाली का?
| शेतकरी | शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना देखील राबवल्या जात आहे. 2023-24 च्या बजेटमध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके उत्पादन जाळे तयार करून 10 , 000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्रे उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. याशिवाय, बजेटमध्ये शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी 60 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. |
| पायाभूत सुविधा | केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जात आहे. याचा परिणाम देखील पाहायला मिळत आहे. द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जात आहे. दळणवळणाच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. मात्र, ग्रामीण भागापर्यंत सर्व सुविधा पोहचत नसल्याचे देखील दिसून येते. |
| शिक्षण व आरोग्य | 2023-24 च्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारकडून शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतूदींवर विशेष भर देण्यात आला होता. या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूदी करण्यात आली होती. प्राथमिक व उच्च-शिक्षणासह मध्यान्ह भोजन योजनेसाठीच्या निधीत मोठी वाढ करण्यात आली होती. परंतु, देशभरात शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधांमध्ये असमानता पाहायला मिळते. चांगले शिक्षण व आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. |
| उद्योग-धंदे | केंद्राकडून उद्योग-धंदे, स्टार्टअप्सला विशेष प्रोत्साहन दिले जात असून, याचा चांगला परिणाम होताना देखील पाहायला मिळत आहे. सरकारकडून एमएसएमईसाठी वेगवेगळ्या कर्ज व अनुदान योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. |
2024 च्या अंतरिम बजेटकडून काय अपेक्षा?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, यंदाच्या अंतरिम बजेटमध्ये कोणतीही विशेष मोठी घोषणा केली जाणार नाही. यासाठी जुलै 2024 मध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या बजेटपर्यंत वाट पाहावी लागेल.
मात्र, सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये अनेक आकर्षक घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे यंदा देखील सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी यंदाही वेगवेगळ्या योजना आणू शकते. प्रामुख्याने महिला व शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
अंतरिम बजेटमध्ये सरकारकडून कोणत्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात व सर्वसामान्यांना काय अपेक्षा आहेत, ते पाहुयात.
| महिलांसाठी योजना | केंद्र सरकार महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. नवीन योजना सुरू करण्याऐवजी सरकारकडून जुन्या योजनेत बदल करून महिलांच्या आर्थिक समावेशन व विकासासाठी तरतूद केली जाऊ शकते. सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत वाढ करण्याची शक्यता आहे. महिला शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये दिले जाण्याची घोषणा बजेटमध्ये केली जाऊ शकते. जवळपास 11 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ मिळतो व यातील महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. |
| कर रचनेत बदल | सरकारकडून अंतरिम बजेटमध्ये कररचनेत देखील बदल केले जाऊ शकतात. सरकारने मागील वर्षी नवीन कर प्रणाली लागू करतानाच जुनी कर प्रणाली देखील सुरू ठेवली होती. मात्र, सरकारकडून सर्वसामान्यांवरील कराचा बोजा कमी केला जाऊ शकतो. शेतकरी व महिलांसाठी कर सवलतीची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. |
| रोजगार योजना | सरकारकडून ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळ्या रोजगार योजना राबवल्या जातात. अंतरिम बजेटमध्ये देखील यासाठी मोठी तरतूद केली जाऊ शकते. सरकारकडून निवडणुकीपूर्वी किमान वेतन दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ( MGNREGA) निधीत सरकार वाढ करण्याची शक्यता आहे. या योजनेंमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेषता महिलांना आर्थिक आधार मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने मागील बजेटमध्ये या योजनेच्या निधीत तब्बल 33 टक्के कपात केली होती. परंतु, यंदा निधी वाढवला जाऊ शकतो. |
| शिक्षण आणि कौशल्य विकास | महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या कौशल्य व रोजगार क्षमता वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची सुरूवात करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शिक्षणाकडे विशेष लक्षण देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण शाळांपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वच स्तरांवर मुलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती व कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर द्यायला हवा. |
| आरोग्य | सरकारकडून महिलांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी पंतप्रधान मातृवंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना सारख्या अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांसाठी सुलभ व परवडण्यायोग्य आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. रिपोर्टनुसार, सरकार अंतरिम बजेटमध्ये आयुष्मान भारत योजनेच्या विम्याची रक्कम 5 लाखावरून 10 लाख रुपये करण्याची शक्यता आहे. |
| एनर्जी सेक्टर | सरकारकडून गेल्याकाही वर्षात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्यामुळे अंतरिम बजेटमध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि इको फ्रेंडली इंधनासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा व्यक्ती केली जात आहे. रिपोर्टनुसार, मागील बजेटमध्ये सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या एनर्जी ट्रांजिशनसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या कंपन्यांना अद्याप हा निधी मिळालेला नाही. सरकार यंदा लिक्विफाइड नॅचरल गॅसला (एलएनजी) कस्टम ड्युटीमधून सूट देण्याची घोषणा करू शकते. |
दरम्यान, सरकारकडून अंतरिम बजेटमध्ये महिला, शेतकरी व युवा वर्गासाठी विशेष घोषणा केल्या जाऊ शकतात. भांडवली खर्चात वाढ करून वित्तीय तूट कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. तसेच, 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर करण्यापूर्वी 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाईल. आर्थिक सर्वेक्षणात मागील वर्षाचा लेखा-जोखा मांडला जातो. देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जात आहे हे यातून लक्षात येते. याच आधारावर पुढील वर्षाचे बजेट मांडले जाते. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी सादर केल्या जाणाऱ्या अंतरिम बजेटमध्ये सरकार कोणत्या घोषणा करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
