देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल जिथे जिथे चर्चा होते तिथे तिथे मिडल क्लासचा उल्लेख नक्कीच होतो. देशाचा नवा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करण्याची संधी पुन्हा एकदा जवळ आली आहे. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाच्या संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) हे महत्त्वाचे काम करणार आहेत. अशा स्थितीत मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या मनात पुन्हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या वेळी अर्थमंत्री त्यांना काही दिलासा देण्याचा विचार करतील का? अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) मध्यमवर्गीयांना कोणत्या उपाययोजनांद्वारे मदत करू शकतात यावर एक नजर टाकूया.
Table of contents [Show]
आयकर स्लॅबमध्ये बदल
देशातील आयकर भरणाऱ्यांसाठी सर्वाधिक आयकर स्लॅब 30 टक्के आहे. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे अशा लोकांना हा दर लागू आहे. नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी, 15 लाख किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर कमाल स्लॅब लागू होतो. मात्र, नवीन स्लॅबमध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कर सवलतीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे बहुतांश लोकांना त्यात फायदा होताना दिसत नाही. बर्‍याच लोकांचे असे मत आहे की आयकराचा सर्वोच्च दर लागू करण्यासाठी सरकारने एकतर उत्पन्न मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये करावी किंवा सर्वोच्च कर स्लॅब कमी करावा.
भारत सरकारने 2020 मध्ये नवीन कर व्यवस्था लागू केली. यामध्ये आयकराचे दर कमी आहेत, पण ते निवडणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची वजावट आणि सूट मिळत नाही. त्यामुळे ही व्यवस्था फारशी लोकप्रिय झालेली नाही. ही नवीन कर व्यवस्था अधिक आकर्षक बनवल्यास केवळ करदात्यांचाच फायदा होणार नाही, तर सरकारलाही फायदा होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मूळ सूट मर्यादेत वाढ
भारत सरकारने शेवटचे 2014-15 मध्ये मूलभूत सूट मर्यादेत सुधारणा केली. तेव्हापासून आजपर्यंत मोदी सरकारने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. गेल्या 8 वर्षात महागाई कुठे पोहोचली आहे. यावेळी सरकारने ती प्रमाणानुसार वाढवली तर आयकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या, सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी मूळ सूट मर्यादा वार्षिक 2.5 लाख रुपये आहे. ही मर्यादा 60 ते 80 वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 लाख रुपये आणि 80 वर्षांवरील अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5 लाख रुपये आहे.
गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलतीत वाढ
गेल्या सहा-सात महिन्यांत गृहकर्जाचे व्याजदर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांचे ओझे प्रचंड वाढले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजाच्या भरणावरील कर सवलत सध्याच्या दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. यासोबतच देशातील सर्वात मोठा रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांपैकी एक असलेल्या रिअल इस्टेट उद्योगालाही चालना मिळणार आहे.
