सरकारकडून अर्थसंकल्पाची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. केंद्र सरकारचे हे पुढल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचे पूर्ण बजेट आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या आगामी बजेटकडून अनेक अपेक्षा आहे. कंपनी कर कमी करणे शिवाय भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या घोषणांकडे गुंतवणूकदार डोळे लावून बसले आहेत.
आगामी बजेटमध्ये भांडवली करवाढीबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनात भीती आहे. भूराजकीय अस्थिरता, रशिया-युक्रेन युद्ध, सेंट्रल बँकांची कठोर पतधोरणे, महागाई आणि मंदीचा प्रभाव यामुळे शेअर बाजारांमध्ये मागील सहा महिन्यात मोठी उलथापालथ दिसून आली. शेअर बाजारात झालेल्या प्रचंड घसरणीत गुंतवणूकादारांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होता. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने कोणतीही करवाढ करु नये, अशी माफक अपेक्षा करदाते आणि गुंतवणूकदारांनी केली आहे.
भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी बजेटमध्ये कर सवलींची घोषणा सरकारकडून केली जाऊ शकते. मागील दोन वर्षात घरगुती बचतीत वाढ झाली होती. या बचतीला गुंतवणुकीत परावर्तीत करण्यासाठी कर सवलतींबाबत सरकारने विचार करायला हवा असे मत शेअर बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्समध्ये वैयक्तिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीमुळे होणारे बाजाराचे होणारे नुकसान काही प्रमाणात कमी करता येईल.
आयकरात कपातीची आवश्यकता (Expect Income Tax Rate Cut to 25%)
आयकरात कपात करुन तो 25% इतका खाली आणण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय दिर्घ कालावधीतील आणि अल्प कालावधीतील भांडवली नफा कराची यंत्रणा सोपी आणि सुटसुटीत करणे आवश्यकता टेलविंड फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे सह व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोयल यांनी व्यक्त केली. वैयक्तिक करदात्यांसाठीचा आयकर 30% वरुन 25% इतका कमी करावा. त्याशिवाय यासाठीची उत्पन्न मर्यादा 10 लाखांवरुन 20 लाख करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या क्रयशक्तीला चालना मिळेल.
