केंद्रीय बजेटचे काउंटडाऊन सुरु झाले आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. केंद्र सरकारचे हे पुढल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचे पूर्ण बजेट आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. विमा क्षेत्राने देखील आगामी बजेटमधून अपेक्षा स्वतंत्र कर सवलतीची अपेक्षा केली आहे.
विमा उद्योगाने आगा्मी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र कर वजावटीची अपेक्षा ठेवली आहे. जास्तीत जास्त ग्राहकांना विमा कवच पुरवणे हे विमा कंपन्यांचे उद्दिष्ट आहे. या उद्देशाला बळ देण्यासाठी सरकारने विमा गुंतवणुकीला आयकरात स्वतंत्र कर वजावट देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत बजाज अलायन्झ लाईफचे सीईओ तरुण चुग यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर आयुर्विमा अॅन्युटी आणि पेन्शनसंबधित उत्पादने राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टमच्या बरोबरीला आणावीत, जेणेकरुन करदात्यांना समान करलाभ मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोनानंतर विमा योजनांचे महत्व अधोरेखीत झाले होते. विशेषत: आरोग्य विमा योजनांच्या विक्रीत वाढ झाली होती, मात्र यावर 18% वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो. ज्यामुळे ग्राहकांसाठी प्रिमीयम जास्त द्यावा लागतो. विमा पॉलिसींवरील जीएसटी 18% वरुन 5% इतका कमी करण्याची मागणी विमा उद्योगातून केली जात आहे. जीएसटीमध्ये कपात केल्यास ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा खरेदी करणाऱ्या करदात्यांना वर्षाला मिळणारी एकूण कर वजावट 1.75 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी एगॉन लाईफ इन्शुरन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सतिश्वर बी यांनी केली. आरोग्य विम्यासाठी कर वजावट 25000 ते 50000 रुपयांच्या दरम्यान आहे. कर वजावटीची मर्यादा 100000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. पेन्शन उत्पादनांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
