भारताला सामर्थ्यशाली बनवायचे असेल तर शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. त्याचा परिणामही दिसून येत असून भारत शस्त्रास्त्रांचा प्रमुख निर्यातदार होण्याबरोबरच प्रमुख शस्त्र उत्पादक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
भारतीय संरक्षण उत्पादन उद्योगाला (Defence Products) आशा आहे की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 उत्पादन वाढवण्यास मदत करेल. केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात शस्त्रास्त्रांची आयात कमी केली आहे. भारतात शस्त्रास्त्र निर्मितीला सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. 'Make in India' या योजनेचा मोठा प्रभाव संरक्षण उत्पादन व्यवसायावर पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे भारताच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2019-20 मध्ये शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर सशस्त्र दलांचा भांडवली खर्च 41.89% इतका होता. 2020-21 मध्ये ते 36% पर्यंत खाली आला आहे.
Indigenise to Modernise…#IndianArmy#MondayMotivation#OnPathToTransformation pic.twitter.com/unudvOehzg
— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) January 30, 2023
येत्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा!
2022-23 या आर्थिक वर्षात महागाई 6.9 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. स्वदेशी आणि भारतात बनवलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे परदेशी कंपन्या हस्तांतर आणि तंत्रज्ञान (Transfer and Technology) अंतर्गत भारतात शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचे करार करत आहेत. हस्तांतरण आणि तंत्रज्ञान सौद्यांसाठी संपादन खर्च जास्त असणे अपेक्षित आहे. चलनवाढीचा दबाव आणि उच्च अधिग्रहण खर्च लक्षात घेऊन भांडवली बजेट वाटपात वाढ होण्याची उद्योगाला अपेक्षा आहे.
- स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये स्वावलंबनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शस्त्र प्रणालीचे संपूर्ण व्यासपीठ तयार करण्यास सक्षम व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन आणि विकासाची (Research and Development) क्षमता वाढवावी लागेल. या दिशेने सरकार पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
- 13 क्षेत्रांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2021 मध्ये ड्रोन आणि ड्रोन पार्ट्सच्या निर्मितीचाही त्यात समावेश होता. संरक्षण संशोधन आणि विकासासाठी आता अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याची गरज आहे.
- नवीन कंपन्यांचा कॉर्पोरेट कर एका वर्षासाठी 15 टक्के ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 2022 च्या अर्थसंकल्पात तो मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला होता. संरक्षण उद्योग मोठ्या प्रमाणावर भांडवलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे उद्योगाला फायदा होण्यासाठी ही मुदत किमान मार्च 2026 पर्यंत वाढवावी, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
- जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर- Goods and Services Tax) हा संरक्षण उद्योगासाठी महत्त्वाचा खर्च आहे. संरक्षण प्लॅटफॉर्मच्या स्थानिक उत्पादनाच्या उद्देशाने, सरकारने धोरणात्मक आणि आवश्यक सुट्या वस्तूंच्या आयातीवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा विचार केला पाहिजे, अशी देखील मागणी केली जात आहे.
या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्यास भारतीय संरक्षण उत्पादन उद्योगाला चालना मिळेल आणि भारतीय सैन्य दलाला भारतीय बनावटीची शस्त्रास्त्रे खरेदी करता येणार आहे. तंत्रज्ञानासाठी यथोचित आर्थिक तरतूद केल्यास परदेशी कंपन्यांवर सैन्य दलाला अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
