केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘आयकर सेक्शन 80 सी’ बाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने टॅक्सपेअर्स आणि विमा कंपन्यांची निराशा झाली आहे. आयकरातू 1.5 लाख रुपयांची कर वजावट देण्याऱ्या या सेक्शनबाबत टॅक्सपेअर्सच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र सितारामन यांनी बजेटमध्ये सेक्शन 80 सीबाबत कोणताही उल्लेख केला नाही. (No Announcement about Income Tax Section 80C In Budget 2023)
बजेट सादर होण्यापूर्वी ‘आयकर सेक्शन 80 सी’ ची मर्यादा वाढवली जाईल, अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र बजेटमध्ये 'आयकर सेक्शन 80 सी'ला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बगल दिली. कर वजावटीचा लाभ मिळवून देणाऱ्या या महत्वपूर्ण आयकर सेक्शनबाबत कोणतीच घोषणा न झाल्याने टॅक्सपेअर्सची घोर निराशा झाली.
सरकारने बजेटमध्ये नवीन कर प्रणाली सुटसुटीत केली असली तरी त्यात करदात्याला 'आयकर सेक्शन 80 सी' मधील कर वजावटीचा लाभ मिळणार नाही. जे करदाते जुनी कर रचना स्वीकारतील त्यांना 'आयकर सेक्शन 80 सी' नुसार 1.5 लाख रुपयांची कर वजावट सुरुच राहणार आहे.
'आयकर सेक्शन 80 सी'मध्ये कोणत्या गुंतवणुकीवर मिळते कर वजावट (Section 80 C Deduction and Tax Exemption)
'आयकर सेक्शन 80 सी'मध्ये कर वजावटीचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. या पर्यायांचा उल्लेख आयकर कायद्यामध्ये आहेत. यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (Employees Provident Fund), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provident Fund), इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS) , सुकन्या समृद्धि योजना , नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट या गुंतवणूक साधनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकादाराला 'आयकर सेक्शन 80 सी'मध्ये वर्षाला 1.5 लाख रुपयांची कर वजावट मिळते. याशिवाय मुलांच्या शिक्षणावरील ट्युशन फी, आयुर्विमा पॉलिसीवरील खर्च, गृह कर्जावरील मुद्दल परतफेडीची रक्कम देखील 'आयकर सेक्शन 80 सी'मध्ये कर वजावटीस पात्र आहे.
'आयकर सेक्शन 80 सी'मध्ये वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर कर सवलत आणि कर वजावट मिळते. यात गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा, लिक्विडीटी आणि रिटर्नवर लागणारा कर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे कर वजावटी आणि कर सवलतीसाठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी करदात्यांनी या गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
'आयकर सेक्शन 80 सी'मध्ये यापूर्वी कधी झाला बदल (Last Changes In Section 80 C)
यापूर्वी 9 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2014-15 मध्ये सरकारने 'आयकर सेक्शन 80 सी' (Section 80 c Income Tax Act) मध्ये बदल केला होता. यात 50000 रुपयांची वाढ करुन ती 1.5 लाख रुपये केली होती. त्यापूर्वी 'आयकर सेक्शन 80 सी' मध्ये 1 लाख रुपये इतकी मर्यादा होती. मात्र 9 वर्षात त्यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. 'आयकर सेक्शन 80 सी' ही कर प्रणालीतील कर वजावट देणारी व्यवस्था आहे. मात्र 'या सेक्शनमधून अनेकांना लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे सरकारने कमी टॅक्स असलेली नवीन कर रचना सादर केली. आर्थिक वर्ष 2020-21 या वर्षात नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली. या नवीन कर प्रणालीत कर वजावट आणि कर सवलत मिळणार नाही.
