देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करतील. यावेळी सरकार आगामी अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारने तसे केल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पापासून आयकर स्लॅब ठरवण्याची परंपरा सुरू आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारताच्या पहिल्या सामान्य अर्थसंकल्पात केवळ 1,500 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते.
सध्या 2.50 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. यापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो. 2014 मध्ये आयकर मर्यादेत शेवटचा बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर 2 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 2.50 लाख करण्यात आली. आयकर सवलतीची व्याप्ती गेल्या 9 वर्षांत वाढलेली नाही.
एवढा कर भरावा लागत होता
स्वातंत्र्याच्या वेळी लावण्यात आलेल्या आयकराबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प भारताचे पहिले अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केला होता. 1949-50 च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच आयकराचे दर निश्चित करण्यात आले. तेव्हा 1,500 रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न आयकराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. अर्थसंकल्पात 1,501 ते 5,000 रुपये वार्षिक उत्पन्नावर 4.69 टक्के आयकर लावण्यात आला होता. त्याच वेळी, 5,001 ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10.94 टक्के कर लावण्यात आला होता.
31.25 टक्क्यांपर्यंत आयकर
त्यावेळी ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 10,001 ते 15,000 रुपये असेल त्याला 21.88 टक्के दराने आयकर भरावा लागत होता. त्याच वेळी, 15,001 रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी आयकर स्लॅब 31.25 टक्के होता. त्यानंतर वर्षानुवर्षे टॅक्स स्लॅबचे दर बदलत राहिले. आता आयकर सवलत मर्यादा अडीच लाख रुपये झाली आहे.
देशाचा अर्थसंकल्प
आर.के. षण्मुखम शेट्टी यांनी अविभाजित भारत व स्वतंत्र भारत या दोघांसाठी अर्थसंकल्प सादर केला. स्वतंत्र भारताचा पाहिला अर्थसंकल्प आर.के. षण्मुखम शेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 ला सादर केला. जॉन मथाई यांनी भारतीय गणराज्यासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प 1950 साली सादर केला, मोरारजी देसाई यांनी सर्वात जास्त वेळा 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दर वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. कर प्रणालीतील बदल यात सुचीत केले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात केली जाते. अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आणत 1 फेब्रुवारी केली आहे जेणेकरून आर्थिक वर्ष सुरुवातीलाच निधी उपलब्ध होईल.
