बोगस अर्जांमुळे एलआयसीच्या आयपीओवर गंडांतर

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आयपीओला (LIC IPO) 'मदर ऑफ ऑल आयपीओ' (Mother of all IPOs) आणि 'अरॅमको मोमेंट ऑफ इंडिया' (Aramco moment of India) अशा विशेषणांनी संबोधले जात होते. यात आणखी एका विशेषणाची भर पडली आहे. ती म्हणजे एलआयसीचा आयपीओ बोगस सबस्क्रिप्शनच्या क्रमवारीत शीर्षस्थानी असल्याचे दिसून आले आहे. एलआयसी आयपीओसाठी रजिस्टर केलेले तब्बल 20 लाख अर्ज एकतर पेमेंट प्रोसेसमध्ये डिफॉल्ट झाले किंवा ते सिस्टिममध्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखल केले गेले.

एलआयसी आयपीओच्या सबस्क्रिप्शनसाठी मोठ्या संख्येने आलेल्या अर्जांची ही संख्या आभासी असून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी दाखवलेल्या उत्साहाचे ते खरे स्वरूप नव्हते. कारण तसे असते तर एकूण प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी सुमारे 28 टक्के अर्ज नाकारण्यात आले नसते. इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज नाकारणे हा आतापर्यंतच्या आयपीओच्या इतिहासामधील उच्चांक मानला जाऊ शकतो. तसेच एलआयसी पॉलिसीधारकांकडून (LIC Policy Holder) प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी 34.5 टक्के अर्ज नाकारण्यात आले. इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज नाकारण्याच्या क्रमवारीत एलआयसी आयपीओने उच्चांक गाठला आहे.

एलआयसी आयपीओ मिळवण्यासाठी प्राप्त झालेल्या लक्षणीय अर्जांच्या संख्येचा विचार करता, इतक्या मोठ्या संख्येने बोगस अर्ज येणं, यामागे नेमंक काय कारण असू शकेल. यावर शेअर मार्केटमधील एका अनुभवी व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “ही एक स्ट्रॅटेजी आहे; जी डिजिटल मिडिया मार्केटमध्ये वापरली जाते. ज्याप्रमाणे सोशल मिडियामधील पोस्ट लोकप्रिय करण्यासाठी, बनावट लाईक्स आणि पोस्ट शेअर केल्याची संख्या वाढवण्यासाठी ज्या युक्त्या वापरतात. अशाच प्रकारच्या सॉफ्टवेअरचा किंवा अॅप्लिकेशन्सचा वापर करून एलआयसीच्या आयपीओची बाजारातील लोकप्रियता वाढवण्यात आली.”

'नॉट बँक' अर्ज आणि नाकारण्यात आलेले अर्ज 

फॉर्च्यून इंडियाने (Fortune India) एलआयसीला ईमेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना नमूद केले आहे की, एलआयसीच्या आयपीओसाठी आलेल्या एकूण 73,37,841 अर्जांपैकी 12,46,484 अर्ज 'नॉट बँक' हे कारण दाखवून नाकारण्यात आले. तसेच 8,03,828 अर्ज तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता न केल्याचे सांगून रद्द करण्यात आले. अशाप्रकारे, एकूण 20,50,312 अर्ज आयपीओसाठी योग्य नसल्याचे कारण देत नाकारण्यात आले.

‘नॉट बँक (Not Banked)’ अर्ज म्हणजे काय?

एलआयसीने फॉर्च्यून इंडियाला केलेल्या रिप्लाय ईमेलमध्ये ‘नॉट बँक (Not Banked)’ अर्ज याचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही. पण फॉर्च्यून इंडियाने, शेअर मार्केटमध्ये वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या व्यक्तींकडून अर्ज ‘नॉट बँक’ म्हणून कशाप्रकारे वर्गीकृत केले जातात, हे समजून घेतले. या तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा ब्रोकरकडे आयपीओसाठी अर्ज येतो. तेव्हा त्याने तो एक्सचेंजच्या सिस्टीममध्ये लगेच अपलोड करून, आयपीओच्या अर्जामध्ये नमूद केलेली रक्कम ब्लॉक करण्यासाठी अर्जदाराच्या बँकेकडे सबमिट करणे आवश्यक असते. जर आयपीओच्या अर्जात नमूद केलेली रक्कम ब्लॉक झाली नाही तर तो अर्ज ‘नॉट बँक’ म्हणून गणला जातो.

तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज बाद

तांत्रिक बाबी न जुळल्यानेही आयपीओचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. यामध्ये अर्ज आणि बँक खात्यावरील नावे वेगवेगळी असल्यास किंवा एकाच अर्जामध्ये वेगवेगळी नावे लिहिली असल्यास, तसेच अर्जदाराची सही जुळत नसल्यास, अशाप्रकारच्या तांत्रिक अडचणींमुळे आयपीओचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

अर्ज ‘नॉट बँक’ होण्याची शक्यता

अर्ज ‘नॉट बँक (Not Banked)’ होण्याची शक्यता दोन प्रकारांमुळे होऊ शकते. पहिल्या प्रकारात ब्रोकर एक्सचेंज सिस्टमवर अर्ज अपलोड करतो, पण तो अर्ज बँकेकडे सबमिट करत नाही किंवा ब्रोकर बँकेकडे अर्ज सबमिट करतो. पण खात्यात पैसे कमी असल्यामुळे किंवा खातेदाराने बॅंकेला दिलेल्या सूचनांमुळे सदर अर्जासाठी आयपीओद्वारे पैसे ब्लॉक होऊ शकत नाहीत.

एलआयसी आयपीओसाठी 12 लाखांहून अधिक अर्ज ‘नॉट बँक’ होण्यामागे दोन गोष्टी असू शकतात. त्या म्हणजे एकतर ब्रोकर्सनी जाणूनबुजून एक्सचेंजच्या सिस्टीमवर बोगस अर्ज अपलोड केले आणि त्याबाबत कोणत्याही बँकेला कळवले नाही किंवा एलआयसी आयपीओसाठी अर्ज केलेल्या 12 लाखांहून अधिक लोकांनाही कळवले नाही, परिणामी या इच्छुक गुंतवणूकदारांचा यातील इंटरेस्ट कमी झाला.

12 लाखांहून अधिक अर्ज ‘नॉट बँक’ होणं हे गंभीर आहे का?

12 लाखांहून अधिक अर्जदारांनी एलआयसी आयपीओसाठी (LIC IPO) अर्ज करूनही त्यांना ‘नॉट बँक’ अर्ज असे कारण दाखवत त्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले, हा मार्केटमधील जाणकरांच्या मते, योगायोग मानला जात आहे. उलट, दलालांनी मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज दाखल करण्याची शक्यता अधिक दिसून येते. मुळात एलआयसीच्या आयपीओसाठी इतके बोगस अर्ज का दाखल झाले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शेअर मार्केटमधील अनुभवी व्यक्तींच्या मते, पहिले कारण म्हणजे मोठ्या सबस्क्रिप्शनच्या नंबरमुळे मिडियामध्ये याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते. मोठ्या संख्येची पब्लिसिटी करून आयपीओ ‘ओव्हरसबस्क्राईब्ड’ होत असल्याचे भासवून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

दुसरे कारण म्हणजे, असे बरेच अर्जदार होते ज्यांच्या संमतीशिवाय एलआयसी आयपीओसाठी अर्ज केले गेले होते. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग स्वीकारला असावा, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे.

ब्रोकर्स वेळेत बँकांना अर्ज का पाठवू शकले नाहीत?

एलआयसीचा आयपीओ विक्रमी अशा सहा दिवसांसाठी अगदी सुट्टीच्या दिवशीही सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता. तरीही ब्रोकर्स दिलेल्या वेळेत बँकांना अर्ज का पाठवू शकले नाहीत, हे समजणे कठीण आहे. आयपीओसाठीचा अर्ज, अर्जदार स्वत: ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे किंवा ब्रोकरद्वारे भरू शकतो. दोन्ही पद्धतीमध्ये अर्जदाराने आयपीओसाठी आवश्यक असलेले पैसे ब्रोकरकडे जमा करणे आवश्यक असते. पण अर्ज भरल्यानंतर अनेक अर्जदारांनी माघार घेतली असेल, असे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे. पण मुळात, आयपीओसाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध नसतानाही ब्रोकर्सनी अशा लोकांचे अर्ज भरून ते एक्सचेंजच्या सिस्टीममध्ये अपलोड केले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच दुसरी शक्यता म्हणजे, गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि एलआयसीच्या आयपीओबद्दल किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी ब्रोकर्सनी जाणूनबुजून अर्जांची संख्या वाढवण्यासाठी फेक अर्ज अपलोड केले, अशी माहिती मार्केटमधील एका व्यक्तीने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली.

पॉलिसीधारकांमध्ये शेअर होल्डर होण्यात रस का दिसला नाही?

पॉलिसीधारकांची कॅटेगरी ही विशेषत: एलआयसीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अर्जदारांची एक विशेष कॅटेगरी होती. या विशेष कॅटेगरीतही बोगस अर्जांची संख्या अधिक होती. एलआयसीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयपीओसाठी अर्ज केलेल्या 29,70,559 पॉलिसीधारकांपैकी 5,78,665 अर्ज तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता न झाल्याच्या कारणास्तव नाकारण्यात आले. तर 4,47,349 अर्ज ‘नॉट बँक्ड’ म्हणून नाकारण्यात आले. अशाप्रकारे पॉलिसीधारक कॅटेगरीतील 10,26,014 अर्ज म्हणजे 34.5 टक्के अर्ज नाकारण्यात आले.

नाकारलेल्या अर्जांच्या प्रकरणांवर नियामक मंडळाची भूमिका काय?

फॉर्च्युन इंडियाने सेबी (SEBI), नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (BSE) यांच्याकडून ‘नॉट बँक्ड’ अर्जामागील कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण फॉर्च्युन इंडियाला याबाबत अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (सेबी) आणि स्टॉक एक्सचेंज या दोन्ही संस्थांनी या 20 लाखांहून अधिक नाकारलेल्या अर्जांची दखल घेणे आवश्यक आहे. कारण एकाच आयपीओसाठी इतक्या मोठ्या संख्येने अयोग्य अर्ज येणं हा निव्वळ योगायोग वाटत नाही. त्यामुळे आयपीओ प्रक्रियेमध्ये योग्य ते बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.