बुधवारी लोकसभेत Union Budget 2023 सादर झाले. त्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. यावर अदानी ग्रुपसंबंधी प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर एका विशिष्ट कार्पोरेट सेक्टरवर बोलण्यास नकार देण्यात आला होता. मात्र अअर्थसंकल्पानंतर दुसऱ्या दिवशी हिंडेनबर्ग अहवालावरून सभागृहात हिंसक गदारोळ बघायला मिळाला. यामुळे राज्यसभा-लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते.अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दुसऱ्या दिवशी संसदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हिंडेनबर्ग अहवालाच्या चौकशीसाठी ‘संसदीय समिती’ची मागणी
संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी बैठक घेतली होती. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन, द्रमुकच्या कनिमोळी, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, शिवसेनेचे नेते उपस्थित होते. इतर काही पक्षांचे नेतेदेखील उपस्थित होते. या बैठकीत महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था यावर देखील चर्चा करण्यात आली.
यानंतर उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या विरोधात हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी असे म्हटले की, मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी. यामुळे सत्य लोकांसमोर येईल.
आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी : खरगे
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला आहे की, आर्थिक दृष्टिकोनातून देशात घडणाऱ्या घटना सभागृहात मांडल्या गेल्या पाहिजेत. म्हणून आम्ही याविषयी नोटीस दिली होती. आम्हाला या नोटीसवर चर्चा हवी होती. पण, आम्ही जेव्हा जेव्हा नोटीस देतो तेव्हा ती फेटाळली जात आहे. एलआयसी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी बाजार मूल्य गमावलेल्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही नियम 267 अंतर्गत सूचना दिली होती, असे त्यांनी सांगितले.
