Best Pension System: दरवर्षी जगातले लाखो-करोडो कर्मचारी नियमित सेवेतून सेवानिवृत्त (Retired) होत असतात. रिटायर्ड होण्याचे वय कमीअधिक निश्चित असते. वाढत्या मेडिकल सुविधा आणि प्रगत संशोधन यामुळे माणसाचे आयुर्मान मात्र वाढत चालले आहे. परिणामी “झाली साठी, आली हातामध्ये काठी” अशी अवस्था होऊन मुलांवर अवलंबून न राहता, रिटायरमेंटनंतरचे आयुष्य सुखा-समाधानाचे आणि मुख्यतः आर्थिकदृष्टया स्वावलंबनाचे (financial independence) असावे. अर्थातच, पेन्शन (Pension) ही कोणत्याही काळाची सामाजिक गरज बनली आहे.
“मर्सर सीएफए इन्स्टिट्यूट ग्लोबल पेन्शन इंडेक्स” (Mercer CFA Institute Global Pension Index) ही विविध देशांतील उत्पन्न-वेतन-पेन्शन प्रणाली (systems), त्यांना असणारी आव्हाने (challenges) आणि असणाऱ्या संधी (opportunities) यांचा अभ्यास करणारी संस्था आहे. मर्सर सीएफएने जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के लोकसंख्या राहत असलेल्या 44 देशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2021-2022 साठीच्या “सर्वोत्तम पेन्शन-प्रणाली” असलेल्या देशांच्या क्रमवारीमध्ये आइसलॅण्ड, नेदरलॅण्ड्स आणि डेन्मार्क या देशांनी पहिल्या तीन क्रमांकाचे स्थान मिळविले आहे. या यादीमध्ये भारताचे स्थान 41 वे असून सर्वात शेवटीच्या स्थानावर थायलंड आहे. “ब्रेन-मॅग्नेट”चा आरोप होणारी अमेरिका (युनायटेड स्टेट्स) या लिस्टमध्ये 20 व्या स्थानावर आहे. या यादीत पहिल्या तीन क्रमांकावर असलेले देशदेखील जागतिक आर्थिक अडचणींपासून मुक्त नाहीत. तरी देखील तेथील “उच्च दर्जाची पारदर्शक शासन व्यवस्था” (Good Governance) असल्यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील पेन्शन योजना (Public and Private sector) एक चांगले शाश्वत जीवनमान देण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.
आइसलॅण्डमधील सार्वजनिक आणि खाजगी पेन्शन सिस्टम बेस्ट!
सर्वोत्तम पेन्शन व्यवस्था मानल्या गेलेल्या आइसलॅण्डमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनचे निरोगी मिश्रण दिसून येते. वृद्धापकाळाच्या पेन्शनचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी त्या देशामध्ये किमान 40 वर्षे (वयाच्या 16 ते 67 वर्षांच्या कालावधीमध्ये) वास्तव्य केलेले असणे आवश्यक असते. वृद्धापकाळाची पेन्शन तेथील वास्तव्याच्या काळाशी आणि तुम्ही कमावलेल्या उत्पन्नाशी संबंधित आहे. म्हणजे तुमचे इतर अतिरिक्त उत्पन्न असल्यास पेन्शनची रक्कम कमी होते. आणि तुमचे उत्पन्न एका विशिष्ट रक्कमेपेक्षा जास्त असल्यास पेन्शन पूर्णपणे रद्द केले जाऊ शकते.
महिला आणि पुरूषांच्या पेन्शमधील तफावत फारच कमी!
आइसलॅण्डमध्ये एम्प्लॉयी आणि त्याचा एम्प्लॉयर या दोघांनाही पेन्शनसाठी अनिवार्य योगदान (Mandatory Contribution) द्यावेच लागते. याव्यतिरिक्त तेथील सरकार पेन्शनमध्ये पर्यायी उच्च योगदान देखील देते. ज्याचा उपयोग आइसलॅण्डमधील सेवानिवृत्त व्यक्तींना होतो. तसेच तेथील उत्पन्न-व्यवस्थेमधील लिंगभेद खूप कमी आहे. आणि त्यामुळेच सरासरी महिला-पेन्शन आणि सरासरी पुरुष-पेन्शन यांमधील फरक देखील खूप कमी आहे.
रिटायर्ड व्यक्तीला बालक निवृत्तीवेतनाचा लाभ!
आइसलॅण्डमधील स्वयंरोजगार असलेल्या आणि व्यावसायिक पेन्शन फंडामध्ये योगदान दिलेल्या व्यक्ती वयाची 65 वर्षे पूर झाल्यानंतर पेन्शनसाठी अर्ज करू शकतात आणि त्याकरिता किमान मुक्कामाची देखील आवश्यकता नसते. एवढेच नव्हे तर रिटायर्ड व्यक्तीला 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे मूल असल्यास तेथील सरकार (सामाजिक विमा प्रशासन) त्या व्यक्तीला “बालक निवृत्तीवेतन” देखील देते. डेन्मार्क सारखा तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला देश निवृत्तीला तीन वर्षे राहिली असता स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय देऊन पेन्शनचा लाभ देण्याचे धोरण राबवितो.
प्रत्येक देशाची पेन्शन प्रणाली ही तिच्या विशिष्ट आर्थिक आणि ऐतिहासिक संदर्भासाठी अद्वितीय असते. त्यामुळे थेट तुलना करणे तसेदेखील कठीण असते. तथापि, काही घटक असे आहेत, ज्यांना पेन्शन-तज्ज्ञ सार्वत्रिकदृष्ट्या सकारात्मक मानतात आणि त्यामुळे वृद्ध नागरिकांना चांगला आर्थिक आधार मिळतो. आणि तरी देखील भविष्यातील अनेक अनिश्चितता म्हणजे वाढती महागाई, कमी पडणारे स्थिर उत्पन्न, अनेक मालमत्तांवर केलेल्या गुंतवणुकीचा कमी होणारा परतावा, विद्यमान आर्थिक व्यवस्थेवर वाढणारा दबाव यामुळे जगभरातील सध्याच्या पेन्शन पद्धती किती प्रमाणात रिटार्यड व्यक्तींच्या गरजा आणि अपेक्षा पूर्ण सुरू शकेल, याबाबत निश्चित साशंकता आहेच.
