Old Pension Scheme साठी मागच्या महिन्यात राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी संपावर गेले होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी कर्मचारी करत होते. जवळपास आठवडाभर हा संप चालला. शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेद्वारे मिळणारी सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन संपकऱ्यांना दिले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे थेट आश्वासन मात्र दिले नव्हते. परंतु आता मात्र जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील जास्तीत जास्त लाभ नवीन कर्मचाऱ्यांना देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
Table of contents [Show]
काय आहे निर्णय
राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा या तारखेनंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नव्हती. त्यांना NPS म्हणजेच नॅशनल पेन्शन स्कीम ही योजना देण्यात आली होती. नव्या शासकीय निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतील कुटुंब निवृत्तिवेतन (कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना निवृत्तिवेतन देण्याची तजवीज), रुग्णता निवृत्तीवेतन (कर्मचारी आजारी असल्याने किंवा अपंग झाल्याने त्यांनी निवृत्ती घेतल्यास दिले जाणारे निवृत्ती वेतन) त्याचबरोबर 14 लाख रुपये मर्यादा असलेली ग्रॅच्युईटी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेतील कुटूंब निवृत्तिवेतन आता नव्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. त्यामुळे नव्या पेन्शन योजनेतील 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाहीये. सरकारी निर्णयानुसार सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना आता रद्द करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना, वारसाला कुटुंब निवृत्तिवेतन दिले जाणार आहे.
जुनी पेन्शन योजनेवर अजूनही निर्णय नाही
सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी संपादरम्यान केली होती. परंतु यावर तेव्हा देखील थेट भाष्य करणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले होते. आता जुन्या पेन्शन योजनेतील काही लाभ नव्या कर्मचाऱ्यांना देण्याची घोषणा केली गेली असली तरी सर्वांना जुनी पेन्शन लागू होणार किंवा नाही यावर मात्र अजूनही काही भाष्य केले गेले नाही.
यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली असून, या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसारच सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे.
निर्णयाचे स्वागत
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना ओळखून घेतलेला हा निर्णय अभिनंदनीय असल्याचे मत शिक्षक भारती संघटनेचे नेते सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेतील हे लाभ केंद्र सरकारने या आधीच स्वीकारले होते, राज्य सरकारने मात्र त्याची स्वीकृती करण्यास विलंब लावला अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आम्ही ठाम असून, त्रिसदस्यीय समितीच्या शफारशींची आम्ही वाट बघत आहोत असे ते म्हणाले. जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ सगळ्यांना मिळावेत अशी आमची मागणी आहे. समितीच्या शिफारशी आल्यावर आम्ही आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
