मॉल, रेस्टॉरंट किंवा इतर कोणत्याही दुकानात कॅरीबॅगसाठी अतिरिक्त शुल्क घेतले जात असेल तर ते अजिबात देऊ नका. याचे कारण असे की विक्रेत्याने वस्तू खरेदीदाराला योग्य पद्धतीने कॅरीबॅग वितरीत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाने खरेदी केलेला माल दुकानदाराला अशा प्रकारे पॅक करावा लागेल की तो त्यांना सहज पकडून घरी नेता येईल. एखाद्या दुकानदाराने कॅरीबॅगसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले तर ते चुकीचे असून तसे केल्यास ग्राहक न्यायालयात तक्रार करता येते. नुकत्याच झालेल्या एका प्रकरणात, डोमिनोज पिझ्झाला चंदीगड ग्राहक आयोगाने कॅरीबॅगसाठी ग्राहकाकडून शुल्क आकारल्याबद्दल दंड ठोठावला होता.
चंदीगडचे रहिवासी पारस शर्मा यांनी डोमिनोज पिझ्झा, सेक्टर 15, चंदीगडच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, 29 मे 2019 रोजी तक्रारदार सेक्टर 15 मधील डॉमिनोज पिझ्झा रेस्टॉरंटमध्ये गेले होते आणि त्यांनी गोल्ड कॉर्न पिझ्झा आणि एक सॅशे ऑर्डर केली होती. रेस्टॉरंटने त्यांचे बिल 79.75 रुपये इतके आकारले होते. या बिलात रेस्टॉरंटने कॅरीबॅगसाठी 12 रुपये वेगळे शुल्क आकारले होते. तक्रारदाराने कॅरीबॅगचे घेतलेले 12 रुपये परत करण्याची मागणी केली, परंतु त्यावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ग्राहक पारस शर्मा यांनी ग्राहक उपभोक्ता न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यावर आता ग्राहक आयोगाने निर्णय दिला आहे.
Table of contents [Show]
सेवेत निष्काळजीपणा असल्याचे आयोगाचे मत
ग्राहक आयोगाने डॉमिनोज पिझ्झा उपाहारगृहाच्या या कृतीला सेवेत निष्काळजीपणा आणि चुकीची व्यावसायिक कृती असल्याचे म्हटले आहे. डॉमिनोजने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की ते स्वतः कागदी कॅरी बॅग खरेदी करतात आणि ग्राहकांकडून त्यासाठी शुल्क आकारतात. कॅरीबॅग चार्ज करण्यापूर्वी तक्रारदाराला विचारणा करण्यात आली होती आणि त्याच्या संमतीनंतरच शुल्क वसूल करण्यात आले,असा दावा डॉमिनोजने केला होता.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आयोगाने, राष्ट्रीय आयोगाच्या बिग बाजार विरुद्ध अशोक कुमार 2020 च्या पुनरीक्षण याचिकेचा दाखला देत म्हटले की, विक्रेत्याने खरेदीदाराला वस्तू योग्य प्रकारे वितरित करणे बंधनकारक आहे. त्याच वेळी, विक्रेत्याला मालाच्या योग्य वितरणासाठी पॅकिंगचा खर्च सहन करावा लागेल.
डॉमिनोजला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल
कमिशनने डॉमिनोजला तक्रारदाराकडून कॅरीबॅगसाठी घेतलेले 12 रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत, तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास आणि शोषण म्हणून 1 हजार रुपये आणि न्यायालयीन खर्च म्हणून 500 रुपये देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे ग्राहकाला खरेदी केलेल्या वस्तू स्वतःसोबत नेता येतील अशापद्धतीने सामानाची बांधणी करायची आहे, तसे न केल्यास संबंधित कंपनीला ग्राहकाला निशुल्क कॅरीबॅग प्रदान करावी लागेल असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
हैदराबाद ग्राहक मंचाने दिला होता निर्णय
हैदराबाद स्थित आकाश कुमार यांनी मे 2019 मध्ये 602 रुपयांची खरेदी केल्यानंतर कॅरीबॅगसाठी डी'मार्ट, हैदरनगरने त्याच्याकडून 3.50 रुपये आकारले होते. यावर ग्राहकाने दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना हैदराबाद ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (CDRC) महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. कॅरीबॅगच्या पुरवठ्यासाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी खटल्याचा निर्वाळा केला होता.
पिशवीवर डी'मार्टचा लोगो असल्याने रिटेल कंपनीकडून कॅरीबॅगसाठी शुल्क आकारणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. आदेश देताना, आयोगाने 2018 मध्ये प्लास्टिक व्यवस्थापन नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा संदर्भ दिला होता, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की प्लास्टिक कॅरीबॅग ग्राहकांना मोफत देण्यात याव्यात. प्लास्टिकची गुणवत्ता काय असावी हे देखील नियमांत ठरवून दिले आहे.विघटन होईल अशाच पिशव्या वापरण्याचे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुकानदाराला वाटेल त्या आणि उपलब्ध असतील त्या पिशव्या देण्याची मुभा नाही.
कमिशनने डी'मार्टला ग्राहकाला 1,000 रुपये भरपाई देण्यास आणि कमिशनला 1,000 रुपये देण्याबरोबरच त्याच्याकडून वसूल केलेले 3.5 रुपये परत करण्यास सांगितले. डी'मार्टला आदेशाचे पालन करण्यासाठी 45 दिवसांचा अवधी देताना आयोगाने म्हटले होते की, विक्रेत्याने आयोगाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास 18 टक्के व्याजही द्यावे लागेल असे देखील आयोगाने म्हटले होते. या निर्णयाची देशभरात चर्चा झाली होती. देशात विविध ठिकाणी जागरूक ग्राहकांनी यावर आवाज उठवला होता.
कायदा काय सांगतो?
केंद्र आणि राज्य सरकारे आपल्या आदेशानुसार रिटेल विक्रेत्यांना त्यांच्या कंपनीचा लोगो न वापरता कॅरीबॅग विक्रीला परवानगी देतात. तसेच जर कॅरीबॅगवर कंपनीचा लोगो असेल तर दुकानदार ग्राहकाकडून पैसे वसूल करू शकत नाही.ग्राहकांकडून आपल्या कंपनीची कुठलीही प्रमोशन कृती कंपनी करवून घेऊ शकत नाही असे स्पष्ट निर्देश कायद्यात दिले गेले आहेत . त्यामुळे यापुढे जेव्हा खरेदीला जाल तेव्हा सशुल्क कॅरीबॅगवर संबंधित कंपनीचा लोगो असेल तर पैसे देण्यास नकार द्या.
छोटे दुकानदार कॅरीबॅगसाठी पैसे का घेत नाहीत?
बाटा, रिलायन्स, बिग बाजार, पँटालून रिटेलरला पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. यानुसार प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग रुल, 2011 नुसार या रिटेलर कंपन्यांना प्लास्टिकचा वापर करता येणार नाहीये.4 फेब्रुवारी 2011 पासून छोट्या पेपर बॅगसाठी 3 रुपये, मध्यम आकाराच्या पेपर बॅगसाठी 5 रुपये आणि मोठ्या आकाराच्या पेपर बॅगसाठी 7 रुपये शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. लोकांना स्वतःची पिशवी स्वतः आणण्याची सवय लागावी आणि पर्यावरणाची काळजी घेतली जावी यासाठी पेपरबॅग सशुल्क ठेवल्या आहेत.त्यासाठी आपण एक जबाबदार नागरिक म्हणून आणि पर्यावरणाचा विचार करता बाजारात जाताना आपली स्वतःची कापडी पिशवी घेऊन जाणे उत्तम ठरेल. करण त्यामुळे अतिरिक्त पैसे देखील आकारले जाणार नाहीत आणि पर्यावरणाची देखील काळजी घेतली जाईल.
मात्र छोटे व्यापारी सर्रास मोफत प्लास्टिक कॅरीबॅग ग्राहकांना देतात. कारण शासन, प्रशासनाचा वचक त्यांच्यावर नाही. महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय झालेला असतानाही खुलेआम प्लास्टिकच्या पिशव्यांची खरेदी-विक्री होताना दिसते. छोटे व्यापारी संघटित नसल्याने आणि ते पर्यावरण मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसल्याने प्लास्टिक पिशव्या वापरत आहेत. आपल्या ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी देखील छोटे व्यापारी मोफत पिशव्या देतात, जे की कायद्याला धरून नाही. खरे तर छोट्या आणि मध्यम स्वरूपातल्या व्यापाऱ्यांनी देखील ग्राहकांकडून पैसे आकारले पाहिजे, परंतु अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडून अशी कृती केली जाते.
तक्रार कशी दाखल कराल?
ग्राहक उपभोक्ता कार्यालय 3 स्तरावर काम करतात. जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर यांची कार्यालये आहेत. कुणाही वकीलाशिवाय कोणताही सामान्य ग्राहक आपली तक्रार ऑनलाईन दाखल करू शकतो.2020 मध्ये कोविड संक्रमणाच्या काळात भारत सरकारने E-Daakhil नावाने एका पोर्टलची सुरुवात केली होती. यावर ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची सुविधा ग्राहकांना देण्यात आली आहे.ज्या विषयी ग्राहक तक्रार करणार आहे त्याची पुष्टी करणारी कागदपत्रे ग्राहकाला जमा करावी लागणार आहेत. आयोग त्या कागदपत्रांची तपासणी, पडताळणी करूनच निर्णय घेत असते. त्यामुळे आयोगाला दिशाभूल करणारी, त्यांचा वेळ वाया घालवणारी प्रकरणे विनाकारण दाखल करू नये. यामध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणात कुठलीही फी भरण्याची गरज नाहीये.ऑनलाईन वेबसाईटवर आपले लॉगिन आयडी तयार करून कुणीही व्यक्ती स्वतःची नोंदणी करू शकते. त्यासाठी आवश्यक ती माहिती देणे बंधनकारक आहे.
