सरकारने एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) चा आढावा घेण्यासाठी 22 फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसोबत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत चार खाजगी क्षेत्रातील बँका, एचडीएफसी बँक (HDFC Bank), आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank), अॅक्सिस बँक (Axis bank) आणि कोटक महिंद्रा बँक या बँकांचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
Table of contents [Show]
योजना वाढविण्याबाबत चर्चा होणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनाव्हायरस साथीच्या रोगामुळे प्रभावित झालेल्या व्यवसायांना मदत करण्यासाठी योजना वापरण्याच्या शक्यतांवर बैठकीत चर्चा करण्यात येण्याची शक्यता आहे. बैठकीत 31 मार्च 2023 नंतर ही योजना वाढवण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग सचिव विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार आहे.
एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमचा उद्देश काय आहे?
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून मे 2020 मध्ये ईसीएलजीएस (ECLGS) ची घोषणा करण्यात आली होती. यामागे त्या वर्षी मार्चमध्ये सरकारने घोषित केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट होते. याअंतर्गत बँकांना कर्ज न भरल्याने झालेल्या नुकसानीची 100 टक्के हमीही देण्यात आली होती.
या योजनेची अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 रोजी संपत आहे
त्यावेळी ईसीएलजीएस (ECLGS) मर्यादा 3 लाख कोटी रुपये होती, जी नंतर वाढवून 4.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आली. या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात, ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आणि हमी कव्हर मर्यादा 5 लाख कोटी रुपये करण्यात आली.
अर्थसंकल्पात एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजनेबाबतही घोषणा करण्यात आल्या
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 संसदेत सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती की एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जाईल आणि त्याची हमी 50,000 कोटी रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये केली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की 130 लाखांहून अधिक एमएसएमईंना ईसीएलजीएस (ECLGS) अंतर्गत अत्यंत आवश्यक आणि अतिरिक्त कर्जे प्रदान करण्यात आली आहेत. यामुळे त्यांना साथीच्या आजाराच्या दुष्परिणामांपासून दिलासा मिळण्यास मदत झाली आहे.
एर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजना काय आहे?
एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मे 2020 मध्ये कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे व्यवसायांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सुरू केला होता. अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी 20 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेज अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचे उद्दिष्ट सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), व्यवसाय उपक्रम आणि मुद्रा योजना कर्जदारांना पूर्णपणे हमी आणि मोफत कर्जाची हमी देणे आहे.
