संकटाने घेरलेल्या अदानी समूहाला देशातील या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडून दिलासा मिळाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बँक ऑफ बडोदाने हिंडेनबर्ग अहवालानंतर बाजारातील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाला आणखी कर्ज देण्याबाबत विचार करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. हिंडनबर्गच्या संशोधन अहवालात अदानी समूहावर अकाउंटिंग फ्रॉड आणि शेअरच्या किमतीत हेराफेरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे सीईओ संजीव चढ्ढा यांनी म्हटले आहे की, जर अदानी समूहाने बँकेच्या अंडररायटिंग मानकांची पूर्तता केली तर बँक निश्चितपणे आणखी कर्ज देण्याचा विचार करेल. ते म्हणाले, “मला अदानी ग्रुपच्या शेअर्समधील चढ-उतारांची काळजी वाटत नाही. तुमच्याकडे अंडररायटिंग मानक आहेत. तुम्ही चांगल्या आणि वाईट काळातही ते टिकून राहू शकता,” असे चढ्ढा एका मुलाखतीत म्हणाले. बँकेचे सीईओनी यावेळी अदानी समुहाला उघडकीस आणल्याबद्दल कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग गुंतवणूक सल्लागार संस्थेने Adani Group विषयी अहवाल जाहीर केल्यानंतर कंपनीच्या बाजारातील विश्वासर्हतेला तडा गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अदानी समुहावर फसवे व्यवहार आणि समभागांच्या किंमती फुगवण्यासह इतर अनेक आरोप या अहवालात करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अदानी समुहाच्या सुचिबद्ध दहा कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारतीय सरकारी तसेच खासगी बँकांनी अदानी समुहाला एकूण कर्जाच्या 40% कर्ज दिले आहे. अदानी समुहावर दोन लाख कोटींपेक्षाही जास्त कर्ज आहे. दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सरकारी बँकेने अदानीला पुन्हा कर्ज देण्याबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य यापूर्वीच केले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही मांडली होती भूमिका
Adani Group ला याआधी दिलेल्या कर्जाबाबत सध्या आम्हाला काहीही चिंता नाही, तसेच यापेक्षा जेव्हा कधी अदानी ग्रुपमधील कंपन्यांना कर्ज देण्याची वेळ येईल तेव्हा अदानी कंपन्यांची आर्थिक स्थिती पाहिली जाईल. तसेच सखोल अभ्यास केल्यानंतरच कर्ज दिले जाईल. अदानी समुहाला स्टेट बँकेने 270 बिलियन रुपये कर्ज दिलेले आहे. कर्ज देण्यात विषय पतपुरवठा समिती आणि नियामक संस्थांद्वारे पडताळून पाहिला जात असतो. परिस्थितीची योग्य माहिती घेतल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे स्टेट बँकेचे चेअरमन दिनेश कुमार खारा यांनी म्हटले होते.
अदानी समुहाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक म्हणजेच अडीच बिलियन डॉलरपेक्षाही जास्त कर्ज दिले आहे. जर हे कर्ज बुडीत निघाले तर स्टेट बँक इंडिया दिवाळखोरही होऊ शकते. सोबतच एलआयसी आणि इतरही भारतीय बँकांनी देखील अदानी समुहातील कंपन्यांना कर्ज दिले आहे. अदानी समुहावर घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना परदेशातून कर्ज मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. याआधी अदानी समूहाकडून कर्जरोखे तारण ठेवून परदेशी वित्त संस्थांकडून कर्ज घेतले जात होते. मात्र, आता परदेशी वित्त संस्थांनी कर्ज देण्यात मनाई केल्याने अदानी यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीत अदानी समुहाला देशी गुंतवणूकदारांची गरज भासणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे पुढील एक वर्षात अदानी समुहाला कर्ज देणार का, असा सवाल पत मानांकन संस्थांनी बँकांना विचारलेला आहे.
अदानी समुहाला दिलेल्या कर्जाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना यापूर्वी दिले आहेत. यामध्ये काही अनियमितता आहे का, याचा तपास आरबीआयकडून करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने ‘फॉलो-ऑन समभाग विक्री’ अर्थात ‘एफपीओ’ प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णयही यापूर्वीच घेतलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ बडोदाच्या सीईओ यांचे हे विधान Adani Group साठी दिलासादायक ठरले आहे.
