GST on Two Wheelers: मागील काही वर्षांमध्ये सर्वच प्रकारच्या वाहनांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यात 28% जीएसटीची भर देखील आहे. 2016 आणि 2023 मधील किंमतींचा विचार करता मोठी तफावत पाहायला मिळते. दरम्यान, Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) या संघटनेने एंट्री लेव्हल (प्रारंभिक स्तरावरील) दुचाकींवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18% करण्याची मागणी केली आहे.
नितीन गडकरींकडे कर कमी करण्याची मागणी
देशभरात एंट्री लेव्हल म्हणजेच 100 आणि 125cc पर्यंतच्या दुचाकींची विक्री रोडावली आहे. (GST on Two Wheelers) या श्रेणीतील गाड्यांची विक्री पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर 10 टक्क्यांनी कमी करण्याची मागणी FADA ने केली आहे. ऑटो रिटेल कॉनक्लेव्हमध्ये बोलताना FADA चे अध्यक्ष मनिष राज सिंघानिया यांनी ही मागणी केली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी देखील उपस्थित होते.
एंट्री लेव्हल दुचाकींची मागणी रोडावली
यावेळी ते म्हणाले की, चालू वर्षी एकूण वाहनांच्या विक्रीमध्ये एंट्री लेव्हल दुचाकींची विक्री 7 टक्के वाढली आहे. मात्र, कोरोनापूर्वी जशी विक्री होत होती तशी मजबूत विक्री होताना दिसत नाही. कोरोनापूर्व काळापेक्षा ही विक्री 20 टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे जीएसटी कमी केला तर गाड्यांच्या किंमती कमी होऊन विक्री वाढेल.
चालू वर्षातील विक्रीची आकडेवारी काय सांगते
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-ऑगस्टपर्यंत एकूण दुचाकी विक्री 91 लाख 97 हजार 045 इतकी झाली. तर मागील आर्थिक वर्षातील (2022-23) याच कालावधीत 86 लाख 15 हजार 337 इतकी झाली होती. मागच्या वर्षीपेक्षा दुचाकींची विक्री 6.75 टक्क्यांनी वाढली. जीएसटी कमी केल्यास गाड्यांची विक्री वाढेल, अशी अपेक्षा FADA ला आहे.
2016 पासून किंमती किती वाढल्या
ग्रामीण भागातील ग्राहकांनी दुचाकी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. कोरोनापूर्वी विक्री जोरात होती. मात्र, आता किंमती वाढल्याने विक्री रोडावली आहे. 2016 साली होंडा अॅक्टिव्हा स्कूटर 52 हजार रुपयांना मिळत होती त्या गाडीची किंमत आता 88 हजार रुपयांच्या पुढे गेली आहे. तर होंडा स्प्लेंडरची किंमत 46 हजार रुपये होती तिची किंमत आता सुमारे 75 हजार रुपये झाली आहे. हिरो डिलक्स, टीव्हीएस प्लॅटिना, पॅशन अशा गाड्या एंट्री लेव्हल श्रेणीत मोडतात.
दुचाकी वाहनांच्या किंमती का वाढल्या?
कच्च्या मालाच्या किंमतवाढीमुळे दुचाकी निर्मितीचाही खर्च वाढला आहे. कोरोनानंतर कच्च्या मालाच्या किंमती अचानक वाढल्या. तर रशिया युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये अडथळा निर्माण झाला होता. या गोष्टींचा परिणामही किंमतीवर झाला. केंद्र सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत-6 ही नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे कंपन्यांना इंजिनमध्ये बदल करावा लागला. त्यामुळेही निर्मिती खर्चात वाढ झाली आहे.
