भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोरोना संकटानंतर सुधारणा पाहायला मिळत आहे. भारतीय ऑटोमोटीव्ह/मोबीलीटी क्षेत्र यापासून वेगळे नाही. बजेटमधून सामान्य वर्गासाठी काही सकारात्मक बातमी येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. कारण महागाई व इंधन दरवाढ यांचा ऑटोमोटीव्ह क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे.
देशाच्या जीडीपीत ऑटोमोटीव्ह क्षेत्राचे मोठे योगदान
भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राने ध्या देशाच्या जीडीपीत 7% योगदान दिले आहे.या क्षेत्रामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सुमारे 3.5 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे.या उद्योग क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विविद बदल होत आहेत यामुळे गुंतवणूक व सरकारकडून सहकार्य करणाऱ्या धोरणांची आवश्यकता आहे.
चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने वाढीचा उच्चांक गाठला आहे. उच्च जीएसटी व प्रत्यक्ष कर यांच्या संकलनामुळे भविष्यात जागतिक मंदिला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे अपेक्षित मालमत्ता निर्माण होईल. मात्र यामुळे महागाई कायम राहील व तेलाच्या किमती व आयातीच्या किमती स्थिर न राहता यामुळे मोठी वाढ होऊ शकते.
ऑटोमोटीव्ह क्षेत्राचा EV ठरला केंद्रबिंदू
इलेक्ट्रिक वाहनांची सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका आहे.वाढते इंधनाचे दर पाहता लोक आता EVकडे वळले आहेत.एलेक्ट्रिक करची बॅटरीलाईफ हा ग्राहकांसमोरील एलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यापूर्वीचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. कारण बॅटरी रिप्लेसमेंटसाठीचा खर्च हा सामन्यांच्या खिशाला न परवडणारा आहे. यासाठी सरकार काही अनुदान किंवा सुविधा उपलब्ध करून देते का याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांव्यतिरिक्त इथेनॉल मिश्रण,सीएनजी, हायड्रोजन इ. पुढील पिढीतील इंधनांसाठी सरकारने तरतूद केली पाहिजे.
सुरक्षेबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद होणे गरजेचे
देशात सुरक्षेबद्दल अधिक लक्ष व जागरूकता वाढली आहे. यापूर्वीच सरकारने आदेश म्हणून काही वाहनांसाठी 6 एअरबॅग्स जाहीर केल्या आहे.मात्र यामुळे OEM (Original equipment manufacturer) च्या चिंतेत वाढ झाली आहे. कारण गुंतवणुकीचा अभाव लक्षात घेता या सेवा पुरवण्यासाठी 30 ते 35,000 हजारांची दरवाढ अपेक्षित आहे. सरकारने यावर काही योजनांमार्फत तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
