Attendance Allowance Scheme: मुलींना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहन देणारी राज्य सरकारची उपस्थिती भत्ता योजना

मुलींची प्राथमिक शाळेतील हजेरी वाढवून त्याचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून राज्य शासन मुलींना ‘उपस्थित भत्ता योजना’ राबविते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आणि आश्रम शाळेतील मुलींमध्ये शिक्षणाप्रति जनजागृती
निर्माण करून त्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहित करावे हा या योज़नेमागील हेतू आहे. या उपक्रमाअंतर्गत उपस्थिती भत्याच्या माध्यमातून आवश्यक वर्षभराचे शैक्षणिक साहित्य घेता येऊ शकेल परंतु गरजूना वर्षांचा
शिक्षण खर्च निघण्याइतका भत्ता उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. चला तर मग आपण या योजने विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

सन 1992 पासून ही योजना सुरु झाली त्यावेळी आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती त्या काळात उपस्थिती भत्त्यामध्ये मुलींचा शैक्षणिक खर्च भागत होता. मात्र आता 1 रुपयात कोणतेच शैक्षणिक साहित्य घेता येत नाही म्हणून
पालकांकडून या भत्त्यामध्ये वाढ व्हावी अशी मागणी होत आहे.

पात्रता (Eligibility)

1) इ. 1 ली ते 4 थी पर्यंतच्या आदिवासी क्षेत्रातील दारियरेषेखालील सर्व मुली.

2) आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनु.जाती, अनु.जमाती, विमुक्त जाती/ भटक्या जमातीच्या मुलींना.

3) किमान उपस्थिती 75 टक्के.

४) बिगर आधिवासी क्षेत्रातल्या आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या " डे स्कॉलर" मुलीं.

उद्देश (Purpose)

• शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत व्हावी
• शाळेतील मुलींची संख्या वाढवणे
• मुलींची शाळेतील गळती थांबवणे
• उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी
• पालकांमध्ये मुलींच्या शिक्षणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी

स्वरूप (format)

1. जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबतच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करून उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पहिली ते चौथीत शिकणाऱ्या
   मुलींना चालना देण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेपासून बऱ्याच मुली वंचित राहत आहेत. समाजातील अन्य घटकातील मुलींना या बाबत प्रशिक्षित करणे गरजेचं आहे.
2. या योजने नुसार इ. 1 ली ते 4 थी पर्यंतच्या आदिवासी क्षेत्रातील दारियरेषेखालील सर्व मुली येतात. मात्र त्यांची शाळेतील उपस्थिती 17 % असणे अनिवार्य आहे. 
3. या योजनेमध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व मुली व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील अनु.जाती, अनु.जमाती, विमुक्त जाती/ भटक्या जमातीच्या आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुलींचा समावेश असतो.
4. हुशार मुलींना प्रतिदिनी एक रुपयाप्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. 
5. यात महिन्यातील कामकाजा व्यतिरिक्त दिवस पकडता 220 दिवस होतात मुलीच्या पालकांना एक रुपया प्रतिदिवस त्या प्रमाणे 220 रुपये वर्षाला प्रत्येकी लागू होतील आणि मुलीची 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिवस शाळेत उपस्थिती आवश्यक आहे.

अंबलबजावणी (application)

• शिक्षण संचालनलाय याच्या आधिपत्याखाली येणारे विभागीय उपसंचालक यांचेमार्फत केली जाते.
• नगरपालिका शाळेचे प्रशासक अधिकारी