उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) आगरा (Agra) इथं असलेला ताज महाल (Taj Mahal) ही ऐतिहासिक वारसा (Heritage Site)असलेली वास्तू. आणि म्हणूनच तिच्या देखभालीची जबाबदारी पूर्णपणे पुरातत्त्व विभागाकडे (Archeological Survey of India)आहे. दरवर्षी लाखो आंतरराष्ट्रीय पर्यटक (International Touris) ही वास्तू पाहण्यासाठी येतात. आणि अशा वास्तूसाठी आगरा महानगरपालिकेनं (Agra Municipal Corporation) पुरातत्त्व विभागाला चक्क मालमत्ता कर आणि पाण्याच्या बिलासाठी नोटीस पाठवली आहे. या वास्तूला 370 वर्षांचा इतिहास आहे. आणि पहिल्यांदाच असा कर तिच्यावर लावला गेलाय.
पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या तरी थकित बिलं आल्याचं मान्य केलंय. पण, स्थानिक संस्थांकडून काहीतरी चूक झाली असल्याची शक्यता व्यक्त केलीय. मालमत्ता कर आणि पाणी बिलाबरोबरच उत्तर प्रदेश सरकारच्या काही विभागांकडूनही थकित बिलं आली आहेत. आणि एकूण थकित बिलं 1.4 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत.
फक्त ताज महालच नाही तर आगरा किल्ल्याच्या बाबतीतही अशीच नोटीस आली आहे.
पुरातत्त्व विभागातले एक अधीक्षक राज कुमार पटेल यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना तीन नोटीस मिळाल्याचं स्पष्ट केलं. पण, अशी नोटीस नजरचुकीतून झाली असेल असा अंदाज व्यक्त केला. कारण, ज्या करांसाठी नोटीस आली आहे ते कर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा असलेल्या वास्तूंना लागत नाहीत,’ असं पटेल म्हणाले.
वारसा हक्क असलेल्या इमारती आणि वास्तू यांची देखभाल पुरातत्त्व विभागाकडे असते. आणि इतर इमारतींची देखभाल राज्यसरकारकडे असते. पण, वारसा इमारतींना राज्यसरकारचे कर लागू होत नाहीत. उत्तर प्रदेशच्या करविषयक धोरणांमध्येही हे नमूद करण्यात आलेलं आहे. आणि इतकी वर्षं असे कुठलेही कर लावलेले नव्हते.
आगरा महानगरपालिकेनं या प्रकरणी ही नोटीस का पाठवली हे शोधून काढण्यासाठी चौकशी समिती नेमली असल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीत म्हटलं आहे.
