तुम्ही जर अमेरिकन सफरचंद, अक्रोड आणि बदामचे शौकीन असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आलीये. आजकाल डी-मार्ट पासून छोट्या मोठ्या स्टोअर्समध्ये वर्षाची बारा महिने अमेरिकन खाद्यवस्तू मिळतात. त्यातल्या त्यात अमेरिकन ड्रायफ्रुट्सला मोठी मागणी असते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्याचा भारतीयांना जेवढा फायदा होणार आहे तितकाच अमेरिकींना देखील होणार आहे. याच शिष्टाईचा भाग म्हणून अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या 8 वस्तूंवरील सीमाशुल्क हटवण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.
कोणत्या वस्तू होणार स्वस्त?
भारत सरकारने ज्या 8 अमेरिकन वस्तूंवरील सीमाशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यात हरभरा, मसूर, सफरचंद, अक्रोड आणि बदाम यांचा समावेश आहे. तसेच बोरिक ऍसिड आणि डायग्नोस्टिक रीजेंट यावरील सीमाशुल्क देखील रद्द केले जाणार आहे.
2018 साली अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव स्टील उत्पादनांवर 25 टक्के आणि काही ॲल्युमिनियम उत्पादनांवर 10 टक्के आयात शुल्क लादले होते. तसेच अमेरिकेने स्वीकारलेल्या व्यापार धोरणानुसार भारताला 'फेव्हर्ड कंट्री' या श्रेणीतून काढून टाकले होते.
अमेरिकेच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी भारताने जून 2019 मध्ये 28 अमेरिकन उत्पादनांवर सीमाशुल्क लादले होते. आता भारताने अमेरिकन वस्तूंवरील सीमाशुल्क रद्द केल्यानंतर अमेरिका देखील ॲल्युमिनियम आणि स्टील उत्पादनांवरील शुल्क रद्द करू शकते.
अतिरिक्त आयात शुल्क हटवण्याच्या भारताच्या निर्णयानंतर, या 8 अमेरिकन उत्पादनांवर सध्याच्या मोस्ट फेव्हर्ड नेशनच्या (MFN) शुल्काच्या आधारावरच देशात शुल्क आकारले जाणार आहे.
मोस्ट फेव्हर्ड कंट्री शुल्क म्हणजे काय?
जागतिक व्यापार संघटनेने जागतिक व्यापार सुरळीत व्हावा आणि सर्व राष्ट्रांना व्यवसायाची संधी मिळावी म्हणून एक आयात कर नियमित केला आहे. मोस्ट फेव्हर्ड कंट्री शुल्क हा एक हा बेसलाइन टॅरिफ दर आहे जो कोणत्याही देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लागू होतो,आणि भेदभावरहित व्यापार पद्धती सुनिश्चित करतो.त्यामुळे जरी अमेरिकन वस्तूंवरील सीमाशुल्क माफ होणार असले तरी 50% मोस्ट फेव्हर्ड कंट्री (MFN) शुल्क अमेरिकन व्यापाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. भारतासोबत व्यापार करणाऱ्या सर्वच राष्ट्रांना हा कर द्यावा लागतो.
90 दिवसांनंतर उत्पादने होणार स्वस्त!
सरकारने पुढील 90 दिवसांत या अमेरिकन उत्पादनांवरील अतिरिक्त सीमाशुल्क हळूहळू काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात झालेल्या करारानुसार आता भारतात अमेरिकन हरभऱ्यावरील 10 टक्के, मसूर डाळीवर 20 टक्के, ताज्या किंवा सुक्या बदामावर प्रति किलो 7 रुपये, बदामावर प्रति किलो 20 रुपये, अक्रोडवर प्रति किलो 20 टक्के, ताज्या सफरचंदांवर 20 टक्के, बोरिक ऍसिडवरील 20 टक्के आणि डायग्नोस्टिक रीजेंटवर असलेले 20 टक्के अतिरिक्त शुल्क काढले जाणार आहे. याचा थेट फायदा भारतातील सामान्य ग्राहकांना होणार आहे.
