UPI पेमेंट सेवा देणारी कुठलीही बँक पेमेंट करणाऱ्या किंवा प्राप्त करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारु शकत नाही. कायद्यात तशी तरतूद आहे मात्र IIT मुंबईने नुकताच यासंदर्भात सरकारला सल्ला दिला आहे. यात UPI पेमेंट्सवर 0.3% शुल्क आकारण्यात यावे असे सुचवण्यात आले आहे. UPI पेमेंट सिस्टिमसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी तयार करण्यासाठी करण्यासाठी, सरकार सर्व UPI व्यवहारांवर 0.3% डिजिटल पेमेंट सुविधा शुल्क लागू करण्याचा विचार करू शकते.
'PPI आधारित UPI पेमेंट्ससाठी चार्जेस - द डिसेप्शन' या अहवालात असे म्हटले आहे की 0.3% सुविधा शुल्कातून 2023-24 मध्ये सुमारे 5000 कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
दुकानदारांकडून मिळालेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये
NPCI ने UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल 2023 पासून पेमेंट रकमेच्या 1.1% 'इंटरचार्ज' शुल्क आकारण्याची सुरुवात केली आहे. हे प्रीपेड वॉलेट आधारित UPI व्यवहारांसाठी लागू होईल. विद्यमान कायद्यानुसार, कोणतीही बँक किंवा UPI पेमेंट हातळणारी कुठलीही खाजगी कंपनी UPI द्वारे पेमेंट करणार्‍या किंवा प्राप्त करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शुल्क आकारू शकत नाही मात्र अनेक प्रसंगी, बँका व खाजगी कंपन्यांनी UPI कायद्याचा त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे असे सरकारच्या लक्षात आले आहे म्हणून GST सारखे सर्व पेमेंटवर सर्वसामान शुल्क आकारले जावे असे या अभ्यासात म्हटले आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की 2022 मध्ये UPI द्वारे 7,400 कोटी रुपये डिजिटल पेमेंटद्वारे देशभरात एकूण व्यवहार करण्यात आला.
ज्येष्ठ अभ्यासक आशिष दास यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, सरकार आणि आरबीआय चलन छपाई आणि व्यवस्थापनावर मोठा खर्च करत आहे. गेल्या काही वर्षांत केवळ चलन छपाईवर सरासरी 5400 कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. त्याहूनही अधिक देशभरातील चलन व्यवस्थापनावर पैसे खर्च करण्यात आले आहेत. तुलनेने UPI पेमेंटसाठी कमी खर्च येतो म्हणून या व्यवहाराला प्रोत्साहन देऊन सरकारने 0.3% शुल्क आकारून रोख व डिजिटल व्यवहारात समतोल साधला पाहिजे असे या अहवालात म्हटले आहे .
www.zeebiz.com
