अदानी समूहाच्या वादामुळे देशातील हरित ऊर्जा क्षेत्राला संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. अदानी समूहाने विविध राज्यांच्या सहकार्याने हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीच्या योजना तयार केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर हरित ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यांचे बाजारमूल्य सातत्याने घसरताना दिसत आहे. त्यामुळे भांडवलाअभावी हरित ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनीच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे देशाच्या हरित ऊर्जा क्षेत्रात निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशा प्रकारचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मोठ्या करारांवर होऊ शकतो परिणाम
अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड ही अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी आहे. ही कंपनी तिच्या विविध उपकंपन्यांद्वारे हरित ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करते. अदानी समूहाने हरित ऊर्जा क्षेत्रातील विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे 20 GW हरित ऊर्जा निर्मिती क्षमता गाठली आहे. देशातील अनेक बंदरांवर या गटाचे अधिकार आहेत. गौतम अदानी यांनी स्वत: गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये घोषणा केली होती की, त्यांची कंपनी बंदरांवर स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी 70 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.
समूहाने 2030 पर्यंत ग्रीन एनर्जी फ्लीटमध्ये 3 दशलक्ष टन हायड्रोजन पॉवर क्षमता जोडण्याचे लक्ष्य देखील ठेवले होते. अलीकडे, या कंपनीने राजस्थान सरकारसोबत संयुक्त उपक्रमात 150 अब्ज डॉलर गुंतवणूकीसह हरित ऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले होते. पण हिंडनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर या हरित ऊर्जा कंपन्या ज्या प्रकारे अडचणीत आल्या आहेत, त्याचा हरित ऊर्जा उत्पादन आणि भविष्यातील योजनांवर परिणाम होऊ शकतो, असे ऊर्जातज्ज्ञांचे मत दिसून येत आहे.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून अदानी ग्रुपने पीपीए मॉडेलमध्ये हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी करार केला होता. डिसेंबर 2021 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या या कराराला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा PPA करार म्हणून संबोधण्यात आले आहे. या करारात 4667 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र या करारावरदेखील या सुरू असलेल्या वादाचाही परिणाम होऊ शकतो. अशाच प्रकारचे इतर अनेक मोठे करारही या वादमुळे अडचणीत येऊ शकतात.
परिणाम होणार नसल्याची केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांची ग्वाही
केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी या प्रश्नावर आपले मत मांडले आहे. अदानी समूहावरील संकटाचा देशाच्या हरित ऊर्जा उत्पादनावर किंवा निर्धारित लक्ष्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा देशाचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांनी केला आहे. सरकारकडे जगातील सर्वात मोठ्या हरित ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या डझनहून अधिक कंपन्या आहेत. या कंपन्याद्वारे भविष्यातील हरित ऊर्जा उद्दिष्टे साध्य करण्याचा पर्याय आल्यासमोर उपलब्ध आहे. हरित ऊर्जा क्षेत्रातून ऊर्जा उत्पादनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली आहे.
