गेल्या काही वर्षात भारतात मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन व्यवहार वाढले आहेत. गुगल पे, फोन पे, भीम पे यांसारख्या पेमेंट गेटवे सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे सामान्य लोकांना व्यवहार करणे सुलभ झाले आहे. परंतु एकीकडे डिजिटल पेमेंटच्या संख्येत वाढ होत असतानाच ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली असून फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची सरकारने तयारी सुरु केली आहे.
लोकल सर्कल संस्थेचा अहवाल
मंगळवारी प्रकाशित झालेल्या अहवालात लोकल सर्कल्स या खासगी संस्थेने म्हटले आहे की, गेल्या 3 वर्षांत सुमारे 39% भारतीय कुटुंबे ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला बळी पडली आहेत. देशभरात हे सर्वेक्षण केले गेले आहे. सर्वेक्षणात एकूण 32,000 नागरिकांनी भाग घेतला, ज्यामध्ये 66% पुरुष आणि 34% महिला सहभागी झाल्या होत्या. भारतातील 331 जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले गेले. या सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की 24% म्हणजेच 11,305 लोकांना फसवणुकीत गमावलेले पैसे परत मिळाले आहेत. परंतु 70 टक्के लोकांना मात्र तक्रार करूनही त्यांचे पैसे परत मिळवण्यात अपयश आले आहे.
या सर्वेक्षणात सर्वाधिक 23 टक्के लोक क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत. तर 13 टक्के लोकांना वेगवगेळ्या वेबसाईटद्वारे फसवले गेले आहे. तसेच 13 टक्के लोकांनी ई-कॉमर्स वेबसाइटवरून वस्तू मागवल्या आणि त्याचे पेमेंट देखील केले परंतु त्यांना त्या बदल्यात वस्तू मात्र मिळाल्या नाहीत.सुमारे 10 टक्के नागरिक हे एटीएम कार्डद्वारे केय गेलेल्या आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत असे या अहवालात दिसून आले आहे, तर बँक खात्यातून 10 टक्के लोकांची फसवणूक झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच 16 टक्के लोकांची इतर मार्गाने फसवणूक झाली आहे.
अहवालानुसार, सुमारे 41% लोकांच्या तक्रारी अजूनही प्रलंबित आहेत, तर 17% लोकांना आर्थिक फसवणूक झाल्यानंतर तक्रार कुठे नोंदवली पाहिजे याची कल्पना नव्हती तर 12% लोकांनी त्यांची तक्रार कुठेही नोंदवली नाही.
सरकारी यंत्रणा सतर्क
देशात ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने चिंतेत असलेल्या सरकारने यावर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात बुधवारी (3 मे 2023) महत्त्वाची बैठक होणार आहे. अर्थविषयक संसदीय समितीने या बैठकीचे आयोजन केले आहे. ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी होणाऱ्या या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या घटना, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी काय उपायोजना करता येतील यावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. या बैठकीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
बनावट सिम जारी करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई
कोविड संक्रमणादरम्यान लागलेल्या लॉकडाऊनमध्ये ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. लॉकडाऊन संपल्यानंतर देखील ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात वाढ होतच आहे. या स्वरूपाच्या आर्थिक फसवणुकीत मोबाईल फोनचा वापर केला जात आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये वापरले जाणारे मोबाईल आणि बनावट सिम जारी करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
