गुंतवणूकदारांना मार्केटशी संबंधित तसेच मार्केटमधील लिस्टिंग कंपन्या आणि सेबी-नोंदणीकृत एजंटच्या विरोधात थेट ऑनलाईन तक्रार दाखल करता यावी. तसेच या तक्रारीचा आढावा घेता यावा, अशी तक्रार निवारण यंत्रणा येत्या 6 महिन्यात उभारावी, असे निर्देश सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) दिले आहेत.
सेबीने (Securities and Board of India-SEBI) याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज / डिपॉझटरीजसह सर्व अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजला स्वत:ची ऑनलाईन बेस तक्रार निवारण प्रणाली तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना नियमानुसार तक्रार दाखल करण्यास आणि तक्रारीचे निवारण करण्यास मदत होईल. सेबीने ही तक्रार निवारण यंत्रणा 6 महिन्यात कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही म्हटले.
गुंतवणूकदारांना तक्रार दाखल करण्याची सुविधा 24 तास उपलब्ध असायला हवी. तसेच तक्रारीची ही यंत्रणा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशी दोन्ही पद्धतीने वापरता यायला हवी. या तक्रार यंत्रणेबाबत सेबीने अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षणे नोंदवून त्यावरील उपायही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुंतवणूकदाराला कोठूनही तक्रार दाखल करण्याची सोय असावी. तसेच तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याचं नोटीफिकेशन तक्रारदाराला मिळाले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यात त्या तक्रारीचा ट्रॅक ठेवता येईल.
सेबीचा तक्रार निवारण मंच 'स्कोअर'
सेबीने ‘सेबी कम्प्लेंट्स रिड्रेस सिस्टीम’ म्हणजेच स्कोअर हा तक्रार निवारण मंच 2011 मध्ये सुरू केला आहे. या साईटवरून गुंतवणूकदाराला बाजारातील लिस्टिंग कंपन्यांविरोधात तक्रार नोंदवता येते. तसेच नोंदणीकृत गुंतवणूक मंच / सल्लागारांविरोधातही तक्रार दाखल करता येते.
ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणेसंदर्भात सेबीच्या अपेक्षा
- गुंतवणूकदारांच्या सर्व तक्रारी ऑनलाईन नोंदवल्या गेल्या पाहिजेत.
- ऑनलाईन तक्रार नोंदवल्यानंतर त्याचा मागोवा घेणे सुलभ होईल.
- ऑनलाईन प्रणालीमुळे तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होईल.
- संबंधित विभागाकडून गुंतवणूकदाराची तक्रार गहाळ होणे, तक्रार चुकीच्या विभागाकडे वर्ग होणे, आदी प्रकार बंद होतील.
- ही तक्रार निवारण यंत्रणा 24 सुरू असेल आणि ती सेबीच्या स्कोअरशी जोडलेली असेल.
सेबीने लवादाचा अर्ज करताना गुंतवणूकदाराने जमा करावयाच्या ठेवींच्या रकमेत बदल केला आहे. ज्या ग्राहकाकडे 20 लाख रुपयांपर्यंतचा दावा / प्रतिदावा केला आहे आणि त्याला लवादाचा संदर्भ दिला आहे. त्याला त्या दाव्यावरील शुल्क भरण्यापासून सूट दिली जाईल, से सेबीने म्हटले आहे. यापूर्वी दाव्याची ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत होती.
